‘बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम’ (बेस्ट) ही भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या नागरी परिवहन सेवांपैकी एक मानली जाते. मुंबईकर नागरिकांचा ‘बेस्ट’ उपक्रमाद्वारे होणारा प्रवास सुखकर, किफायतशीर आणि दर्जेदार व्हावा, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका या उपक्रमास नेहमीच मदत व सहकार्य करीत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व आणि ही वाहतूक व्यवस्था चालविताना येणारी आव्हाने, या सगळ्याची बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून महानगरपालिकेकडून ‘बेस्ट’ उपक्रमाला सढळ हस्ते आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
उदाहरणार्थ, मागील दहा वर्षात महानगरपालिकेद्वारे ‘बेस्ट’ उपक्रमास ११ हजार २३२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची मदत करण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमाच्या कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच महानगरपालिका आयुक्तांची भेट घेतली व आपल्या विविध मागण्या महानगरपालिका प्रशासनाकडे मांडल्या. या भेटीदरम्यान महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित प्रतिनिधी यांच्यात सुसंवाद झाला. तसेच, महानगरपालिका प्रशासन हे नेहमीप्रमाणेच ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या पाठिशी खंबीरपणे असल्याचा पुनरूच्चार करत महानगरपालिका आयुक्तांनी कर्मचा-यांना आश्वस्त केले.
त्या अनुषंगाने काही माध्यमांद्वारे प्रसारीत होत असलेल्या बातम्या दिशाभूल व निराधार आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई महानगरपालिका ‘बेस्ट’ उपक्रमास सापत्न वागणूक देत असून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार करत आहे, महानगरपालिका प्रशासन ‘बेस्ट’ उपक्रमास आर्थिक मदत करण्यास नकार दर्शवित आहे, इत्यादी. हे आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन आणि अन्य हेतूने प्रेरित असावे, असे दिसत आहे.
आर्थिक वर्ष सन २०१९ – २० ते सन २०२३ – २४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधून ‘बेस्ट’ उपक्रमास ८ हजार ५९४ कोटी २४ लाख रूपये इतका भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षामध्ये महानगरपालिकेने बेस्ट उपक्रमाला ८५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याव्यतिरिक्त ई – बस खरेदीसाठी आतापर्यंत ४९३ कोटी रूपये मिळवून देण्यासाठी महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला आहे. महानगरपालिकेतर्फे बेस्ट उपक्रमातील कर्मचा-यांना सानुग्रह अनुदान (दिवाळी बोनस) म्हणून या वर्षी ८० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, आगामी अर्थसंकल्पामध्येही भरीव तरतूद करण्याचे नियोजन चालू आहे.
बेस्ट उपक्रमाच्या भूमिकेचा विचार करून महानगरपालिकेच्या मलबार हिल येथील भूखंडाचा लिलाव थांबविण्यात आला आहे. तसेच, आवश्यकतेनुसार महानगरपालिकेचे भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या सर्व बाबी विचार घेता, महानगरपालिकेने बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी झटकली आहे, असे म्हणणे न्याय्य होणार नाही.
मुंबईची पालकसंस्था म्हणून मुंबईकरांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये याकरीता ‘बेस्ट’ उपक्रमास महानगरपालिका सातत्याने, यथाशक्ती मदत करत आहे.
***
