सरकारच्या लाडका कंत्राटदार योजनेची ‘मेघा इंजिनिअरिंग’ महालाभार्थी
लाडक्या कंत्राटदारांचे खिसे भरून निवडणूक फंड गोळा करण्यात महायुती व्यस्त
सोयाबिन दरासाठी मंत्रालयाच्या गेटवर टाहो फोडणारा शेतकरी सरकाराचा लाडका कधी होणार
विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची चिरफाड
चौदाशे कोटींच्या महाघोटाळ्याची चौकशी करावी-वडेट्टीवार यांची मागणी
मुंबई,
महायुतीची घोटाळ्यांची मालिका अखंड सुरूच आहे. महायुतीने सिडकोच्या पाणी पुरवठा योजनेत कोंढाणे धरण प्रकल्पात १४००कोटींचा महाघोटाळा केला आहे. सध्या महायुती मेघा इंजिनिअरिंगवर मेहेरबान आहे. त्यामुळे या कंपनीचा खिसा भरण्यासाठी हा घोटाळा केला असल्याचा हल्लाबोल विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सरकारने या सिडकोच्या पाणीपुरवठा योजनेतील कोंढाणे धरण प्रकल्पातील १४०० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली. त्याचबरोबर आमचं सरकार आल्यावर महायुतीच्या काळातील घोटाळ्यांची आम्ही चौकशी करू असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबई येथील प्रचितगड या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार बोलत होते.
सरकार मेघा इंजिनिअरिंगवर कंत्राटांची खैरात करत आहे. सरकारला लाडक्या कंत्राटदारांचे खिसे भरून निवडणूक फंड गोळा करण्यात व्यस्त असल्याने शेतकऱ्याकडे पहायला सरकारला वेळ नाही. म्हणून सोयाबिन उत्पादक शेतकरी सोयाबिनला दर मिळण्यासाठी मंत्र्यालयासमोर टाहो फोडत आहे. अदानीला खूश करण्यासाठी पाम तेल आयत केल्याने सोयाबिनचे दर पडले आहेत. सरकारसाठी अदानी, मेघा इंजिनिअरिंग लाडके कंत्राटदार आहेत. पण हे सरकार शेतकऱ्याला लाडका कधी म्हणणार असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, नवी मुंबईतील सिडको तर्फे पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोंढाणे धरण हस्तांतरीत करण्यात आले. यासाठी सिडकोने १४०० कोटींचे टेंडर काढले. यापूर्वी या धरणाबाबत मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. अंजली दमानिया यांनी याचिका ही दाखल केली होती. यावेळी मूळ कंत्राटदार काम करण्यास तयार असेल तर त्याला काम करण्यास सांगितले होते. झालेल्या ३५टक्के कामासाठी मूळ कंत्राटदाराला १०० कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र अचानक सिडको साक्षात्कार झाला आणि इथे माती ऐवजी सिमेंट काँक्रीटचे धरण झाले पाहिजे अशी सरकारने भूमिका घेतली. पुन्हा ३ सप्टेंबर २०२३ रोजी टेंडर काढले. यामध्ये ७०० कोटींचे काम वाढवून १४०० कोटी वर नेण्यात आले. पण मुळात प्रश्न असा आहे की आरसीसी काम करण्याचा निर्णय का घेतला गेला. मेघा इंजिनियरिंग या कंपनीला समोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे हे स्पष्ट आहे. मोरबे धरणातून २० वर्ष झाली दररोज नवी मुंबईला पाणी पुरवठा होतो. मग हे धरण आरसीसी करण्याचे कारण काय? लाडक्या कंत्राटदार साठी कोंडाणे धरणाचे स्वरूप का बदलले. याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, याच मेघा इंजिनिअरिंगचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कौतुक करतात. ठाणे बोरिवली भुयारी मार्गाचे काम देखील दिले या कंपनीला दिले आहे. यासाठी नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटमध्ये १८हजार ८३८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. १४ हजार कोटींवरून १८ हजार कोटी रूपये या प्रकल्पाची किंमत कशी झाली हा देखील प्रश्न आहे. सिंचन, वाहतूक, वीज अशा अनेक क्षेत्रात कंपनीने आपले हातपाय पसरले आहेत. या कंपनीला नागपूरला कामे दिली आहे. पुणे रिंग रोड, बस निर्मितीसारखी कामे या कंपनीला दिले. इलेक्टोरल बाँड सर्वाधिक खरेदी करणारी ही कंपनी असल्याने सरकारने हे लाड पुरविले आहे. पुणे रिंग रोड, नागपूर महानगर पालिका, समृद्धी, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा, ईव्ही बस निर्मिती अशी सगळी कामे या कंपनीला देऊन कंपनीवर खैरात केली आहे.
महायुती सरकार घोटाळे करताना थकत नाही. महाराष्ट्र लूटून खाण्याचे काम सुरू आहे. या सरकारचे कितीही घोटाळे जनतेसमोर मांडले तरी देखील सरकारला काहीच फरक पडत नाही. कारण महायुती सरकार गेंड्याच्या कातडीचे सरकार आहे. या सरकारला हाकलल्याशिवाय महाराष्ट्राचे भलं होणार नाही अशा शब्दात महायुतीच्या भ्रष्ट कारभाराची वडेट्टीवार यांनी चिरफाड केली.
