माहिती जनसंपर्क विभागाची कार्यशाळा घेण्याची गरज

*माहिती जनसंपर्क विभागाची कार्यशाळा घेण्याची गरज!*

*मुख्यमंत्र्यांना विचारतो कोण ?*

*पत्रकारांच्या गळ्यावर सुरी ठेवाल ,पत्रकार मरेल पण त्यांची हाय तुम्हाला लागल्याशिवाय राहणार नाही!*

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दादा या रक्षाबंधनाला महामंडळ द्याच*

“आठवड्याभरात पत्रकार महामंडळााठी शीतल ताईंं बरोबर बैठक लावा” असे आदेश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ( दि ११जुलै२०२४) दिले ; आता एक महिना होईल तरीही माहिती जनसंपर्क विभागाचे सचिव आयपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांना या आदेशाचे पालन प्राधान्याने करण्याचे स्वारस्य वाटले नाही , याचा अर्थ पत्रकारांची गणना व्हावी आणि पत्रकारांचे कल्याणासाठी महामंडळ होऊन पत्रकार हा श्रमिक आहे आणि त्याला सर्व प्रकारच्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सुविधा सन्मानाने मिळाव्यात वेळेत मिळाव्यात यासाठी एक यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे याची जाणीव व भान इथे कोणालाही असल्याचे दिसत नाही!
एक गैरसमज पसरवला जातो की पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणजेच प्रसार माध्यमातील माध्यम कर्मिसाठी महामंडळ होणे म्हणजे मालक विरोधी कर्मचारी अशा प्रकारे रचना होऊ शकते .
महामंडळामुळे मालकवर्ग नाराज होऊन सरकार विरुद्ध जाऊ शकतो अशा प्रकारची आवई उठवण्याचे काम काही अधिकारी करत आहेत आणि त्यामुळे
माहिती जनसंपर्क विभाग फक्त पि आर करते त्यांना श्रमिक पत्रकार किंवा पत्रकार हिताचं काही देणंघेणं नाही असेच चित्र सध्यातरी दिसते !
यासाठी माहिती जनसंपर्क विभागाची माध्यमकर्मी भाऊ बहिण हितकारी कार्यशाळा जर मला घेण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांनी दिली तर ती जबाबदारी मी एका दिवसात पुर्ण करेन!

*अधिस्विकृती समितीचा ढासळलेला सांगाडा*
पत्रकारांसाठी असलेल्या अधिस्विकृती समितीमध्ये तर सर्व आनंदच आहे. मराठी पत्रकार परिषद यावर प्रशासक नियुक्त असताना, कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून अधि स्विकृती समितीत १९ सदस्य घेण्याचे काम संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांनी केले .
आधीस्विकृती समितीचे निकष अधिकाधिक क्लिष्ट आणि पत्रकारांना त्रासदायक कसे होतील अशा प्रकारे सुधारणा करण्याचे काम गेल्या काही वर्षात त्या समितीत असलेल्या काही निर्बुद्ध लोकांनी केले आणि त्याचे नुकसान सर्वच श्रमिक पत्रकारांना होत आले आहे.
खरं तर अधिस्विकृती समितीचा जीआर हा खूप जुना आहे आणि त्याचे पुन्हा नव्याने सुधारित स्वरूप आणण्याचे धाडस आजपर्यंत कोणी केलं नाही .
ही जी समिती आहे ती फक्त त्याचे पालन करून आलेल्या अर्जांची पडताळणी करण्याच्या कामासाठी असते , मग नवीन नियम करण्याचे अधिकार यांना कोणी दिले असे विचारण्याचे धाडस कोणीच करत नाही.
त्यावर नियुक्त केलेले पत्रकार बहुसंख्य पत्रकार हे आपल्या फायद्यासाठी आणि आपल्या संबंधिताच्या फायद्यासाठी सोयीने नियम बदल व नियम वाकवण्याचे काम करताना दिसून आलेले आहेत.

*सन्मान योजना नव्हे अवमान योजना*
महत्त्वाचा विषय पत्रकारांच्या सन्मान योजनेतील मानधनाच्या वाढीचा! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका कार्यक्रमात पत्रकारांची पेन्शन अकरा हजारावरुन वीसहजार रुपय करतो असे जाहीर सांगूनही ती अद्याप मूर्त स्वरूपात येताना दिसत नाही आणि म्हणूनच सरकारी यंत्रणेतील या विभागातील अधिकारी कोणत्या मानसिकतेने काम करतात याचा अभ्यास होण्याची आणि पत्रकार हा अशासकीय प्रतिनिधी असला तरी तो देशाचा नागरिक असतो ,तो कर भरतो आणि समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून सत्य, वास्तव मांडून न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतो.
मात्र इथे असे दिसते की राज्यात बेसुमार तयार झालेल्या धर्मादाय संघटना आणि त्यांची काम करण्याची पद्धत पाहता; छोट्या छोट्या मागण्या आणि स्वतःभोवती गुरफटलेले विश्व या पलीकडे काहीच नाही असे दिसून येते!
मात्र कामगार कायद्याखाली आपले पत्रकार येतात कारण ते श्रमिक असतात हे मानण्याची मानसिकता बहुसंख्य पत्रकारांकडे नाही किंवा ते सांगण्याचे धाडस पत्रकारांत नाही .
वेगवेगळ्या गटात माध्यमकर्मी विभागले गेले आहेत. इथे पत्रकार नसलेले डाकू,चाचे घुसून थैमान घालत आहेेत, खरा श्रमिक पत्रकार ( माध्यमकर्मी) ताई -भाऊ
मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाजूला सर्वप्रकारे चिंध्या होऊन उभे आहेत! या क्षेत्रवार हल्ले करणारे लुटेरे चाचे मात्र मुखवटे लावून मजेत मनसबदार बनले आहेत!
या अनेक प्रकारच्या अन्याय विरोधात पावसाळी अधिवेशन काळात दिनांक १० व ११जुलै २०२४ ला मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडियाची अध्यक्ष म्हणून आझाद मैदानावर मी स्वतः आमरण उपोषणाला बसले.
पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारीवर्ग म्हणजे माध्यमकर्मीं गणना (नोंद) व हितकारी महामंडळ कामगार विभागा अंतर्गत झाले तर निश्चितच एक प्रगतीची आश्वासन दिशा मिळेल ही भूमिका त्यामागे होती व आहे.

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दादा या रक्षाबंधनाला महामंडळ द्याच*

आमरण उपोषणात मा. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा आग्रह धरला होता, कारण मुख्यमंत्री रस्त्यावर अपघात झालेल्या बहिणीलाही गाडीतून उतरुन मदत करतात, आपल्या बहिणींसाठी ‘बहीण माझी लाडकी’ योजना करतात; मात्र आपल्या अधिकारात असलेल्या ‘माहिती आणि जनसंपर्क’ विभागात किती सावळा गोंधळ आहे आणि किती नियोजनबद्ध कार्यक्रम होत आहे याची माहिती घेण्यास त्यांना वेळ नाही!
हा विभाग एका स्वतंत्र मंत्र्याकडे असावा अशी मागणी मागील अनेक वर्षापासून मी करते आहे.
कारण ज्याप्रमाणे सरकारी अधिकारी हे रजिस्टर कर्मचारी असतात आणि ते लोकांनी दिलेल्या करातून उत्पन्नातून पगार घेऊन काम करतात;तसेच निवडून आलेले आमदार खासदार नगरसेवक यांना मिळणारे वेतन आणि इतर सगळ्या गोष्टी ह्या जनतेच्या पैशातूनच आलेल्या असतात आणि म्हणून ते सरकारी जनसेवक असतात! याचे भान किती जणांना आहे हे माहिती नाही. मात्र लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ज्याचं नाव घेतलं जातं ते माध्यमकर्मीं मात्र आपली रितसर ओळख असावी आपली गणना व्हावी म्हणून प्रयत्नशील दिसले नाहीत जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी राजकीय पक्ष व पुढारी धावाधाव करतात कारण मताचा कोटा हा लक्ष्य असतो, मात्र पत्रकारा हा कोणत्या पक्षाचा नसतो असे मांडणारे आम्ही निस्वार्थपणे आमची गणना करा पूर्णवेळ अर्धवेळ ,अंशकालीन श्रमिक माध्यमकर्मीं ; “ज्यांचं जगण्याचं साधन हे फक्त पत्रकारिता आहे अशांची नोंदणी करा आणि त्यांना एक श्रमिक पत्रकार श्रमिक कामगार श्रमिक माध्यमकर्मीं म्हणून ओळख द्या” इतकी साधी मागणी करतोय. ही साधी रचना असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला कोणत्या प्रकारची भीती वाटते की या विभागाच्या सचिवानी पत्रकार महामंडळ नावाचा धसका घेतला आहे का?
त्यांनी एक महिना होत आला तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश खुंटीला टांगून ठेवला आहे. आमच्याशी साधा संवाद साधण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. यावरूनच या विभागाचे सचिव म्हणून राहण्याचा त्यांना अधिकार आहे का अशी चर्चा पत्रकारास जोरदारपणे सुरू आहे .
मुळात पत्रकारांसाठी असलेल्या समित्यांवर कोणत्या संघटनांचे पत्रकार किंवा कर्मचारी आहेत यापेक्षा त्या पत्रकारांचा किती अभ्यास आहे याची एकदा चाचणी परीक्षा घेण्याची गरज आहे . आणि त्यासाठी आम्ही मैदानात आहोत, आमचा या विषयाचा अभ्यास आहे. त्यावर काम कामगार विभागातले अधिकारी करु शकतात , त्यांना असलेली माहिती घेण्याचे काम या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यम सल्लागारपदी काम करणाऱ्या, सीएमओ विभागाला वाटत नसेल तर आम्हाला श्रमिक पत्रकार म्हणून या महाराष्ट्रात जगण्याचा काहीच अधिकार नाही इतकी वाईट अवस्था स्वतःला क्रांतिकारी म्हणवणा-या पुरोगामी व परंपरा जपणा-या महाराष्ट्राच्या पावन भूमीत झालेली आहे.
स्वतःचा जीव धोक्यात घालून उपोषणाला बसलेल्या आपल्या बहिणीला “ताई उपोषण करू नका, उपोषण सोडा ” असं म्हणणारे मुख्यमंत्री पत्रकारांच्या या विषयाकडे दुर्लक्ष करत आहेत का? असे प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि म्हणूनच हा लेख लिहिण्याची वेळ आली.
शेवटी एकच म्हणते “दादा पत्रकार क्षेत्र हा समाजाचा आरसा आहे, तो कोणी आपल्या पदरी पाळावा असा प्राणी नाहीय. तो लोकशाहीचा आणि जनतेचा आणि सरकारचाही महत्त्वाचा सल्लागार असतो आणि लोकशाही हितासाठीच तो काम करत असतो .अशा पत्रकारांना ओळखण्याची आणि त्यांना जपण्याची गरज आहे .
सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष असो पत्रकारांकडे निर्देश करून “तुम्ही कोणत्या पक्षाचे सुपारी घेऊन आलात?” असे जाहीर पत्रकार परिषदेे म्हणणारे राजकीय नेते तर निर्बुद्धच आहेत, कारण ते स्वतःच असे पत्रकार आपल्या पदरी बाळगण्याचे काम करतात शेवटी एकच म्हणायचेय “महाराष्ट्राच्या राजा जागा रहा, नाहीतर जनता पूर्ण जागी होईल आणि स्वतःचा न्याय मागेल! पत्रकारांच्या गळ्यावर सुरी ठेवाल ,पत्रकार मरेल पण त्यांची हाय तुम्हाला लागल्याशिवाय राहणार नाही.

शीतल करदेकर
संस्थापक अध्यक्ष
मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया
7021616645