*सर्व प्रशासकीय विभागांच्या (वॉर्ड) सहायक आयुक्तांनी दररोज सकाळी स्वच्छता चौक्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन स्वच्छता कामांचा आढावा घ्यावा*

*कामकाजात कुचराई करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करा*

*अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांचे निर्देश*

मुंबई महानगरातील दैनंदिन स्वच्छता व्यवस्था अधिक परिणामकारक, शिस्तबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने राबविण्यात यावी. त्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांच्या (वॉर्ड) सहायक आयुक्तांनी दररोज सकाळी स्वच्छता चौक्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन स्वच्छता कामांचा आढावा घ्यावा. रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक ठिकाणे तसेच परिसराची नियमित आणि वेळेवर स्वच्छता होत असल्याची खातरजमा करावी. मुंबई महानगरात कोणत्याही ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचणार नाहीत, यासाठी प्रभावी नियोजन, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि तातडीची कार्यवाही सुनिश्चित करावी. तसेच, कचरा साचण्याच्या संवेदनशील ठिकाणांवर (Garbage Vulnerable Points – GVP) विशेष लक्ष केंद्रित करून नियमित स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, सतत निरीक्षण आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांनी दिले. कामकाजात कुचराई करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करा, असेदेखील निर्देश डॉ. शर्मा यांनी दिले.

मुंबई महानगरातील ‘दृश्यमान स्वच्छते’ विषयक आढावा बैठक अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दिनांक २१ जुलै २०२६ रोजी पार पडली. त्‍यावेळी श्री. शर्मा यांनी हे निर्देश दिले. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्‍पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय येथील पेंग्विन कक्षात आयोजित या बैठकीस सर्व परिमंडळांचे उपायुक्‍त आणि सर्व वॉर्डांचे सहायक आयुक्‍त, घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागाचे सर्व स‍हायक अभियंता उपस्थित होते. माननीय उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार करावयाची कार्यवाही, स्वच्छतेची सद्यस्थिती, कचरा साचण्याच्या संवेदनशील ठिकाणांवरील उपाययोजना, रस्ते स्वच्छता आणि दैनंदिन स्वच्छता व्यवस्थेचा या बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांनी सांगितले की, माननीय उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरातील स्वच्छतेबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवून स्वच्छता व्यवस्थेमध्ये अधिक परिणामकारकता, सातत्य आणि उत्तरदायित्व राखण्यावर भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वच्छतेविषयक कामकाज अधिक दक्षतेने, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक पद्धतीने राबवावे. विशेषतः उपायुक्त आणि प्रशासकीय विभागांच्या (वॉर्ड) सहायक आयुक्तांनी दररोज आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्वच्छता कामांचा आढावा घ्यावा, क्षेत्रभेटी घेऊन कामांची गुणवत्ता तपासावी तसेच आपल्या उपस्थितीची आणि केलेल्या पाहणीची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमितपणे सादर करावी.

डॉ. विपिन शर्मा पुढे म्हणाले की, माननीय उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले पथक कोणत्याही वेळी आकस्मिक भेट देऊन स्वच्छता व्यवस्थेची पाहणी करू शकते. त्यामुळे रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, बसथांबे तसेच कचरा साचण्याच्या संवेदनशील ठिकाणांची नियमित आणि प्रभावी स्वच्छता सुनिश्चित करावी. महानगरात कोणत्याही ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसणार नाहीत, यासाठी सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच, पदपथ आणि सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून स्वच्छता, वाहतूक सुलभता आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला बाधा निर्माण होणार नाही. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून दृश्यमान स्वच्छता (Visible Cleanliness) ही शहरभर प्रभावीपणे दिसून येईल, यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याने कार्य करावे, असे निर्देशही डॉ. शर्मा यांनी दिले.

डॉ. शर्मा यांनी पुढे निर्देश दिले की, कचरा साचण्याच्या संवेदनशील ठिकाणांची (Garbage Vulnerable Points – GVP) नियमित पाहणी करून तेथे विशेष स्वच्छता मोहीम सातत्याने राबविण्यात यावी. संबंधित विभागांनी या ठिकाणांचे सातत्याने निरीक्षण करून कचरा साचण्याची कारणे शोधून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. तसेच, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटनांच्या सहभागातून स्वच्छतेबाबत जनजागृती वाढवून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेची सामूहिक जबाबदारी रुजविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.या कामामध्ये लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असून माननीय आमदार, माननीय नगरसेवक तसेच इतर लोकप्रतिनिधींशी सातत्यपूर्ण समन्वय आणि संवाद राखावा. त्यांच्या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होणाऱ्या स्वच्छतेविषयक तक्रारींचे वेळेवर निवारण करून त्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही झाल्याची माहिती संबंधितांना द्यावी. नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देणे, समस्यांचे प्रभावी निराकरण करणे आणि स्वच्छतेबाबत जनसहभाग वाढविणे ही प्रत्येक प्रशासकीय विभागाची प्राथमिक जबाबदारी असून, यामध्ये कोणतीही दिरंगाई होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले.
***