*विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा*
मुंबई.दि.९: राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कायदा-सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षा, अल्पवयीन मुलींचे संरक्षण, भ्रष्टाचार आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाशी संबंधित विविध महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहात मांडले.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे केवळ गुन्ह्यांच्या आकडेवारीच्या दृष्टीने न पाहता, वाढते स्थलांतर, जमिनींचे वाढलेले भाव आणि संघटित गुन्हेगारीच्या कारणांचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये राज्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी साक्षीदार संरक्षण, सीसीटीएनएस प्रणाली आणि न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्याची आठवण डॉ.गोऱ्हे यांनी करून दिली.
पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाने मंजूर केलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयांसह पोक्सो न्यायालये पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी नमूद केले. अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुस्कान’ प्रकल्प अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची तसेच बालकांच्या संरक्षणासाठी विविध यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वयाची गरज असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून पालघर , ठाणे आणि महाराष्ट्रातील पिडीत अल्पवयीन मुलींना तातडीची मदत व न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने संवेदनशील भूमिका घेतल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी सभागृहात नमूद केले.
भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करूनही आणि काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दोष सिद्ध करूनही अनेक अधिकारी-कर्मचारी अद्याप सेवेत कार्यरत असल्याची गंभीर बाब डॉ.गोऱ्हे यांनी उपस्थित केली. केवळ दोषी अधिकाऱ्यांवरच नव्हे, तर त्यांना संरक्षण देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा प्रभावी ठरणार नाही, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांचा छळ, डोमेस्टिक व्हायलन्स कायदा, कलम ४९८-अ आणि कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणे एकाच छताखाली हाताळण्याबाबत आपण पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आणि महिला व बालविकास विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्याची माहितीही डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली.
जेजुरी गडावरील ऐतिहासिक बांधकामातील त्रुटी, स्ट्रक्चरल ऑडिटची आवश्यकता आणि भाविकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी केली. तसेच पंढरपूर कॉरिडॉरबाबत स्थानिक व्यापारी आणि बाधितांशी संवाद साधून सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे आवाहनही डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.
ठाण्यातील रमेश म्हात्रे या नगरसेवकाकडून एका महिलेला झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेचाही डॉ.गोऱ्हे यांनी उल्लेख केला. या प्रकरणात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संबंधित व्यक्तीला कोणतीही दया किंवा माफी दिली जाणार नाही आणि पोलिसांनी निष्पक्षपणे कठोर कारवाई करावी, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महिलांवरील अन्याय हा कोणत्याही पक्षीय राजकारणाचा विषय नसून अशा घटनांविरोधात संपूर्ण सभागृहाने एकत्र येऊन कठोर भूमिका घेणे ही काळाची गरज असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
——
