*एमआयडीसी नसलेल्या तालुक्यांच्या औद्योगिक विकासाचा प्रश्न विधानपरिषदेत; संगमनेरसह वंचित तालुक्यांसाठी ठोस कृती आराखड्याची मागणी*
मुंबई, दि. ९ जुलै : महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम ९३ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या सूचनेद्वारे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील ‘औद्योगिक समूह (क्लस्टर) विकास योजना’ आणि ‘एक तालुका – एक क्लस्टर’ योजनेच्या रखडलेल्या अंमलबजावणीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. एमआयडीसी नसलेल्या व औद्योगिक विकासापासून वंचित असलेल्या तालुक्यांना चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना आजही अपेक्षित गतीने राबविली जात नसल्याने राज्यातील ३५५ पैकी तब्बल १९१ तालुके औद्योगिक समूहाविना असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आमदार तांबे म्हणाले की, केंद्र सरकारने २००९-१० मध्ये सुरू केलेली आणि राज्याने २०१३-१४ पासून स्वीकारलेली ‘एक तालुका – एक क्लस्टर’ योजना ही प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. मात्र जवळपास दोन दशके उलटूनही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे चित्र आहे.
सरकारच्या उत्तरात १८३ प्रकल्प मंजूर झाल्याचा आणि त्यापैकी १२४ प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी या आकडेवारीबाबत शंका व्यक्त करत आमदार तांबे यांनी संबंधित प्रकल्पांची तालुकानिहाय यादी सभागृहासमोर सादर करण्याची मागणी केली. “जर १२४ प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू असतील, तर ते कोणत्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत आहेत, याची माहिती सरकारने द्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संगमनेरसारख्या एमआयडीसी नसलेल्या तालुक्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, अशा भागात क्लस्टर उभारले असते तर स्थानिक उद्योगांना चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली असती. त्यामुळे उर्वरित तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार का आणि संगमनेरसह वंचित तालुक्यांमध्ये क्लस्टर नेमके कधी सुरू होणार, याबाबत उद्योग मंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी राज्यात १८६ क्लस्टर प्रकल्प मंजूर असून त्यांची एकूण किंमत १,९१६.१५ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले. त्यापैकी १२४ प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळून ९२६.६७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमधून सुमारे ३० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
प्रत्येक तालुक्यात क्लस्टर उभारता आले नसल्याची वस्तुस्थिती मान्य करताना मंत्री सामंत यांनी अनुदानाच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी, लाभार्थ्यांकडून आवश्यक स्वहिस्सा भरण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच यंत्रसामग्री आयातीसंदर्भातील प्रक्रियेमुळे काही प्रकल्पांना विलंब होत असल्याचे सांगितले. या अडचणी दूर करून ‘एक तालुका – एक क्लस्टर’ ही संकल्पना भविष्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.
