*केंद्राच्या शाळांनाही नियमांचे बंधन हवे;राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाशी तातडीने समन्वय साधावा – डॉ. नीलम गोऱ्हे*
मुंबई.दि.२: राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांमधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या गंभीर मुद्द्यावर विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाली. प्रश्न क्रमांक ९३३८ अंतर्गत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सहभागी होत शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शाळांनाही नियमांचे पालन करावेच लागेल, असा ठाम मुद्दा मांडला.
“एखादी संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, याचा अर्थ तिला राज्यात मनमानी करण्याची मोकळीक मिळते, असा अजिबात होत नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाशी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तातडीने समन्वय साधावा, नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत, असे स्पष्ट करत त्यांनी राज्यातील खासदारांचीही मदत घेऊन संबंधित शाळांमध्ये नियमांनुसार कामकाज होत आहे की नाही, याची सखोल पडताळणी करण्यात यावी अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली. त्यामुळे शाळांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासन पातळीवर हालचाली वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
——
