मुंबई – “धर्म हा श्रद्धेचा विषय आहे, व्यवहाराचा नाही. धर्मस्वातंत्र्य जपताना, त्याचा गैरवापर रोखण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्वाची आहे.”अशी भूमिका भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात आज धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर चर्चा करताना मांडली.
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचे स्वागत करताना आ. दरेकर म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश चांगला आहे. धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी सध्या राज्यात कोणताही कायदा नाही. ओडिसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांनी हा कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात असा कायदा करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अशाप्रकारचा कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. कायदा करण्यासाठी विधेयक आणले आहे. सर्वांनी या विधेयकाचे कौतुक केलेय. हा विषय अत्यंत संवेदनशील. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २५ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या श्रद्धेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. पण हा अधिकार स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय असला पाहिजे. फसवणूकीने, प्रलोभन देऊन, दबाव आणि बळजबरीने धर्मांतर केलं जातं. सातत्याने असे प्रकार महाराष्ट्रात घडले आहेत, घडत आहेत. अशाप्रकारचे धर्मांतर हे केवळ कायद्याचं उल्लंघन नसून समाजाचा समतोल बिघडवणारा प्रकार आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा करा, अशाप्रकारची मागणी लोकांकडून केली जात होती. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत होते. आज हा कायदा मंजुरीसाठी आलेला आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना धन्यवाद देतो.
दरेकर पुढे म्हणाले की, “काही ठिकाणी गरीब, अशिक्षित आणि वंचित घटकांना लक्ष्य केलं गेलं. प्रलोभनं देऊन धर्मांतर केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आलीत. तरुण मुलींना खोटी नावं सांगून, हिंदू असल्याचं भासवून लग्न केलं गेलं, त्यांचं धर्मांतर केलं गेलं आणि नंतर त्या महिलांवर अतोनात अत्याचार केले गेले. यामुळे सामाजिक तणाव सातत्याने निर्माण होत होता. कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न उभे राहत होते. धर्मांतरावर बंदी घालणं हा या कायद्याचा उद्देश दिसत नाही. बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराला आळा घालणं, हा उद्देश आहे. देशातील अनेक राज्यांनी कायदे केल्यावर आपणही हा कायदा करतोय. स्वातंत्र्य टिकवणे आणि गैरवापर रोखणे, यासाठी हा कायदा महत्वाचा आहे. हा लोकशाही मानणारा देश आहे. कुणाच्याही धर्मस्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये. पण त्याचवेळी फसवणूक किंवा दबावाच्या माध्यमातून धर्मांतर खपवून घेतलं जाणार नाही, हा स्पष्ट संदेश या कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारने दिला असल्याचेही, दरेकर म्हणाले.
कायद्यातील चांगल्या तरतुदीवर बोलताना दरेकर म्हणाले की, “विधेयकात बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तनामुळे झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाच्या धर्माबाबतची केलेली तरतूद अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण, यातून अनेक चुकीच्या गोष्टी घडत होत्या. बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाह किंवा विवाहासारख्या नात्यातून जन्मलेले मूल हे त्या नात्यापुर्वी आईचा जो धर्म होता, त्याच धर्माचे मानले जाईल.”अशी स्पष्ट तरतूद सरकारने कायद्यात केली आहे. काही लोकांचे असे म्हणणे आहे की, “इतर राज्यांनी केलेल्या कायद्यात अशाप्रकारची तरतूद नाही. इतर राज्यांच्या कायद्याचा अभ्यास जरुर केला जावा. पण त्यांच्या कायद्यापेक्षा आणखी प्रभावी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तो या सरकारने केला, याचं आपण स्वागत केलं पाहिजे.”असेही दरेकर म्हणाले.
*…तर सरकारला शिक्षेत वाढ करावी लागेल*
दरेकर म्हणाले की, या कायद्यात शिक्षेच्या अनेक तरतुदी आहेत. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींशी संबंधित गुन्हा असेल, तर दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे एकत्र धर्मांतर झाल्यास त्याला “समूह धर्मांतर” मानले जाईल आणि त्यावरही कारवाई करुन शिक्षा केली जाईल, अशा या तरतुदी आहेत. शिक्षेच्या तरतुदी आणखी कठोर असाव्यात, अशी आमची अपेक्षा होती. पण ठीक आहे. नवीन कायदा आला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर जर काही कमतरता आली नाही, तर मात्र शिक्षेत वाढ सरकारला करावी लागेल.
*कायद्यात मुलांच्या संगोपनासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद*
या विधेयकात अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांचाही विचार सरकारने केला आहे. ही तरतूद फार महत्वाची आहे. अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क आता मिळणार आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी आणि देखभालीसाठी आर्थिक मदतीची तरतूदही लागू राहील. मुलाची कस्टडी आईकडे राहील. मुलांना पुढे करुन आईवर दबाव आणण्याचं काम या तरतुदीमुळे बंद होणार असल्याचेही, दरेकर म्हणाले.
*फसवणूक केलेल्या व्यक्तीनेच तक्रार करावी अशी अट घालू नये*
दरेकर म्हणाले की,” या कायद्याची राज्यात कठोर अंमलबजावणी करावी. जबरदस्तीने, फसवणूक आणि प्रलोभन देऊन धर्मांतराची तक्रार आली तर पोलिसांनी या कायद्याचा आधार घेऊन तातडीने कारवाई करावी. विशेषत: महिलांना, मुलींना आणि वंचित घटकांना सरकारच्या माध्यमातून कायदेशीर मदत देण्याची गरज आहे. तक्रार केल्यानंतर त्यांना संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. या कायद्याचा गैरवापरही होऊ शकतो. निरपराध लोकांना त्रास होणार नाही, याचीही खबरदारी पोलिसांनी घ्यावी. फसवणूक केलेल्या व्यक्तीनेच तक्रार केली पाहिजे, अशी अट घालता कामा नये. समाजातील कुणीही माहिती दिली तर पोलिसांनी निष्पक्ष भावनेने त्याची दखल घेतली पाहिजे. याबाबतच्या सूचना गृह विभागाने पोलिसांना देण्याची आवश्यकता आहे.
00000
