मुंबई – “मुंबई महापालिकेने ३० ते ३५ मजल्यापेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी फायर फायटर यंत्रणा नसताना कशाच्या आधारावर उंच इमारतीना महापालिका परवानगी देते?”असा सवाल भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी अर्धा तास चर्चेवेळी शासनाला केला.
दरेकर म्हणाले की, “मुंबईत गगनचुंबी इमारतींची संख्या वाढतेय आणि महानगरपालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेची क्षमता, नगरपालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेची क्षमता फक्त ९० ते १०० मीटर पर्यंत आहे. यावेळी उदाहरण देताना दरेकर म्हणाले की, गोरेगावला १३ फेब्रुवारी २०२६ ला ४५ मजली इमारतीच्या ९ व्या मजल्याला भीषण आग लागली. आग वरच्या मजल्यावर होती त्यावेळी अग्निशमन यंत्रणेची मर्यादा लक्षात आली. दहिसर पूर्वेला ७ सप्टेंबर २०२५ ला जनकल्याण सोसायटी आहे. २४ मजली इमारतीच्या बेसमेंट डकमध्ये आग लागली आणि वरच्या मजल्यावरील रहिवाशी अडकून गेले. त्यात एकाचा मृत्यू झाला व जवळपास १८ जण जखमी झाले. जोगेश्वरीलाही २३ ऑक्टोबर २०२५ ला जेएनएसजेएमएस बिझनेस पार्कच्या इमारतीला भीषण आग लागली. या घटनेत इमारतीची अंतर्गत अग्निशमन यंत्रणा बंद होती. ज्यामुळे आग लेवल ३ पर्यंत पोचली. अंधेरी पश्चिमेला २५ डिसेंबर २०२५ ला सोरंटो टॉवरच्या १४ व्या मजल्याला आग लागल्याचे दरेकरांनी सभागृहाला सांगितले. तसेच महानगरपालिकेकडे ९० मीटर उंचीची शिडी आहे जी साधारण ३० ते ३२ मजल्यापर्यंतच पोचू शकते. ३० मजल्यापेक्षा उंच इमारतीत आग लागल्यास बाह्य शिडी काम करू शकत नाही. पालिका आता ड्रोन सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न करत आहे पण अद्यापपर्यंत ते कार्यान्वित झालेले नाही. मुंबई महापालिकेचे ३० ते ३२ मजल्यापेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी फायर फायटर यंत्रणा नसताना कशाच्या आधारावर उंच इमारतीना महापालिका परवानगी देते? फायर फायटरसाठी मुंबईकरांकडून कर आकारला जातो मग अशा प्रकारचा कर आकारला जात असेल तर त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून या व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर उभ्या का केल्या जात नाहीत? जोपर्यंत पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत ३० ते ३२ मजल्याहुन जास्त उंच असलेल्या इमारतीसाठी बांधकाम परवानगी देण्यात येणार नाही अशा प्रकारचे आदेश शासन महापालिकेला देणार का?
दरेकर यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, “जगाच्या पाठीवर आता शिडीपेक्षा अत्याधुनिक यंत्रणा या मोठमोठ्या इमारतीत बसविल्या जातात. कॉरिडोर, फायर स्टेअरकेस, लिफ्ट, फायर टॉवर, अलार्म या सर्व गोष्टी बसविल्या जातात. त्याला महापालिकेकडून किंवा संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी दिली जाते. परंतु मुंबई अग्निशमन दलाकडून सदर इमारतींना अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजना करत असताना सुरुवातीला तात्पुरती अग्निशमन सुरक्षा दिली जाते. त्यानंतर आर्किटेकने पुर्ण इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव दिल्यानंतर या फायर सेफ्टी त्यात समाविष्ट आहेत का हे महापालिका व अग्निशमन दलाकडून पाहिले जाते त्यानंतरच संपूर्ण इमारतीची परवानगी दिली जाते. अशा सर्व गोष्टी केल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या परवानगीने एनओसी देऊन इमारतीला मान्यता दिली जाते. तसेच चेन्नईपेक्षा चांगल्या टेक्नॉलॉजीची, देशातील सगळ्यात उंच शिडी ही मुंबईत करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील तसे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले जातील.”
00000
