मुंबई – आज विधानपरिषदेच्या सभागृहात सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी आदिवासीच्या जमिनी संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
लक्षवेधीच्या या चर्चेत सहभाग घेत आ. प्रवीण दरेकर यांनी “मुंबईत आदिवासीच्या जागा घेऊन ज्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत त्याचा रिव्ह्यू घेऊन यादी पटलावर ठेवणार का?” अशी विचारणा शासनाला केली.
लक्षवेधीवर बोलताना दरेकर म्हणाले की, “आदिवासीच्या मुंबईतही जागा आहेत. संबंधित अपील घेणाऱ्या प्रांत, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांनी करोडोच्या माया जमविल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांचा सर्वे घ्यावा. एकाच ठिकाणी अधिकारी असतात ते अपीलात करोडोची माया कमवितात. याचा आढावा घेण्याची गरज असून मुंबई शहरातील आणि उपनगरातील आदिवासीच्या जागा कुठल्या विकासकाने घेऊन त्या ठिकाणी इमारती विकसित केल्या असून त्या आदिवासीना नेमके काय दिले याचा रिव्ह्यू घेऊन पटलावर ठेवणार का? जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार का? मुंबईत आदिवासीच्या जागा घेऊन ज्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत त्याचा रिव्ह्यू घेऊन यादी पटलावर ठेवणार का? याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी.” अशी मागणी दरेकरांनी केली.
दरेकरांच्या प्रश्नावर बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “यामध्ये क्वासी जुडीशिअल आदेश झाला असून त्यात आदिवासीची नावे नॉन आदिवासीमध्ये गेली. यामध्ये तातडीने ३० दिवसांची एसआयटी स्थापन करणार आहोत. यात झालेला भ्रष्टाचार लक्षात आला असून गुन्हा दाखल करू. मुंबईसह महाराष्ट्रात आदिवासीच्या जागांबाबत काय काय झाले आहे त्याबाबत राज्याचा रिपोर्ट पुढील अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. बदलीच्या कायद्याचे तंतोतंत पालन करून बदलीच्या कायद्यान्वये येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यंदा पारदर्शीपणे बदली करण्याचा प्रस्ताव अंमलात आणू. कुणालाही तीन वर्षाच्या व्यतिरिक्त एका पदावर राहता येणार नाही याची काळजी घेऊ. ”
00000
