*लेकींच्या शिक्षणाला वसतीगृहाचे बळ अन् बचत गटांना सौरऊर्जेची शक्ती; महिला सक्षमीकरणाचा नवा इतिहास! – डॉ. नीलम गोऱ्हे*
*मुलींच्या जन्मदारात वाढ ते ‘जल जीवन’ची क्रांती; हा अर्थसंकल्प महिलांच्या सन्मानाचा – डॉ.गोऱ्हे*
मुंबई दि.१ फेब्रुवारी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा महिला, युवा, शेतकरी आणि ग्रामीण कारागिरांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा आहे. ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजने’पासून ते ‘युवाशक्ती बजेट’पर्यंतच्या घोषणांमधून सरकारने सर्वसमावेशक विकासाचा संकल्प दिसून येतो, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी या अर्थसंकल्प बाबत मांडलेले मुद्दे
वस्त्रोद्योग, हातमाग आणि हस्तकलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू होणारी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना’ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरेल. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने कापूस उत्पादनासाठी जाहीर झालेली नवीन योजना आणि नारळ, काजू तसेच चंदनाच्या परिसंस्थेसाठी केलेली तरतूद शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशातील मुलींच्या जन्मदारात वाढ झाली आहे. ‘जल जीवन मिशन’मुळे महिलांच्या वेळेची बचत होत असून आता महिला बचत गट ‘छतावरील सौर ऊर्जा’ आणि वीज व्यापारात सहभागी होणार आहेत, हे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे नवे पर्व आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतीगृहांची घोषणा केल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे डॉ.गोऱ्हे यांनी विशेष आभार मानले.
धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. डॉ. गोऱ्हे यांनी विशेषतः मंदिरांच्या विकासासाठी आणि जिर्णोद्धारासाठी जाहीर केलेल्या विशेष निधीचे स्वागत केले. “मंदिरे ही आपल्या संस्कृतीचे केंद्र आहेत. त्यांच्या परिसरातील सोयी-सुविधा आणि संरक्षणासाठी दिलेला निधी भाविकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. तसेच २० महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थळांच्या मॅपिंगमुळे आणि १० हजार प्रशिक्षित गाईड्समुळे स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळेल,” असे त्या म्हणाल्या.
पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या छोट्या आणि मध्यम शहरांच्या विकासासाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. “महानगरांवरील ताण कमी करण्यासाठी छोट्या शहरांमध्ये सक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा हा निर्णय दूरदृष्टीचा आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
भारताला जागतिक ‘औषध निर्मिती केंद्र’ बनवण्यासाठी क्लिनिकल रिसर्च आणि संशोधनावर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधांच्या किमती कमी होणार असल्याने सामान्य रुग्णांना मोठा आधार मिळेल. बायो-फार्मा क्षेत्रासाठीची १०,००० कोटींची तरतूद आणि ५ प्रादेशिक मेडिकल टुरिझम हब आरोग्य क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलतील.
या अर्थसंकल्पाला ‘युवाशक्ती बजेट’ असे संबोधून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, पूर्व भारतात नवीन ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन’ची स्थापना, पाच विद्यापीठ टाउनशिप आणि २० पर्यटन स्थळांवर १० हजार गाईड्सना दिले जाणारे प्रशिक्षण यामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील.
शहरी विकासासाठी १२.२ लाख कोटींची तरतूद आणि मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद यांसारख्या सात अतिजलद रेल कॉरिडॉर्समुळे दळणवळण वेगवान होऊन उद्योगांना मोठी गती मिळेल.
“जीडीपीच्या ४.५% पेक्षा कमी वित्तीय तूट राखण्याचे वचन पूर्ण करून सरकारने आपली आर्थिक शिस्त सिद्ध केली आहे. आयुर्वेद निर्यातीला दिलेले बळ आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे भारत २०२५-२६ मध्ये महासत्तेकडे वेगाने वाटचाल करेल,” असा विश्वास डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी व्यक्त केला.
