*गेले अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेला विधीमंडळ तदर्थ समितीचा अहवाल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून विधानपरिषदेत सादर करण्यात आला.*

.*महाराष्ट्र विधिमंडळात तदर्थ समित्या (Ad-hoc Committees) विशिष्ट, तात्पुरत्या कामांसाठी बनविल्या जातात. ज्यांना एक निश्चित उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा असते. ही समिती कायद्याची अंमलबजावणी, समीक्षा आणि छाननी, अहवाल तयार करणे, कार्यक्षमतेसाठी शिफारसी करणे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणणे अशा कामात विधिमंडळाला मदत करत असते.*

*या महत्त्वपूर्ण अहवालाच्या सादरीकरणामुळे संबंधित विषयांवर नव्याने चर्चा होण्याची आणि आवश्यक कार्यवाही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तदर्थ समित्यांच्या कार्यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजाला अधिक प्रभावीपणा येतो आणि जनतेच्या हिताचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होते.*