“भा.ज.प च्या प्रवक्तेपदी राहिलेल्या एका व्यक्तीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तिपदासाठी शिफारस करण्यात आल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. ‘प्रवक्ता हा त्याच्या राजकीय पक्षाचा चेहरा असतो असे म्हटले जाते.’ मग, एका राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा कशी असू शकते ?” असा प्रश्न काँग्रेस चे वरिष्ठ प्रवक्ते माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.
” या संबंधात ऍना म्याथीव वि. सर्वोच्य न्यायालय आणि कृष्णमुर्ती वि. केंद्र सरकार यासारख्या खटल्यांमध्ये न्यायमुर्तीपदासाठी शिफारस केलेली व्यक्ती जर योग्यपात्रतेची असेल तर; केवळ राजकीय विचारसरणी ही आडकाठी असू शकत नाही, असे मत जरी सर्वोच्य न्यायालयाने व्यक्त केलेले असले, तरीही प्रत्यक्ष पक्षप्रवक्ता राहिलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करणे नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे का? ” हा खरा प्रश्न आहे.
“काँग्रेसनेही यापूर्वी अश्या शिफारसी केल्याचे आज भा. ज. प. नेते जरी सांगत असले तरीही काँग्रेस सरकारने यापूर्वी कुठल्याही प्रवक्त्याची न्यायमुर्तीपदासाठी शिफारस केलेली नाही.”
“किंबहुना देशातील काही कांग्रेस प्रवक्ते हे नामांकित वकिल आहेत. मग न्यायव्यवस्थेत जर असे कुठलेही निकष वा संकेत नसल्यास अश्या कांग्रेस प्रवक्त्याची न्यायमुर्तिपदासाठी केंद्र सरकार शिफारस करणार का ? ” याचे उत्तर भा. ज. प. देईल का असा प्रश्न गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.
“वास्तविक सैन्यातील व सनदी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान एक वर्ष ‘ कूलिंग पीरियड ‘ अन्वये निवडणूक लढविता येत नाही. असे असतानाही न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर राहिलेल्या व्यक्तीची निवृत्तीनंतर त्वरित एखाद्या संसदीय सभागृहाचा सदस्य नेमण्याची अस्वीकारार्थ प्रथा मोदी सरकारने सुरु केल्यापासून एक चुकीचा संदेश जात असल्याची भावना सर्वसामान्य माणसांमधे निर्माण झाली आहे.” असेही गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे.
