*चौथेमहिला धोरण २०२४च्या माध्यमातून महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करणार!उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे*
*मुंबई शहरातील महिलांसाठी सर्वसमावेशक ॲप तयार करा*
मुंबई,दि.२४ : चौथे महिला धोरण २०२४ जाहीर झाले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागाने प्रभावीपणे काम करावे.या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य शासन महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करत आहे.
मुंबई शहर व महिलांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी एक नवीन ॲप तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
मुंबई शहरात चौथे महिला धोरण २०२४, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी सुकाणु समितीच्या बैठकीत ना. एकनाथ शिंदे बोलत होते.यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधानसचिव नविन सोना,जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी रवि रतन कटकधोंड,निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी महादेव किरवले,समाजकल्याण अधिकारी रविकिरण पाटील, सहायक आयुक्त कौशल्य विकास मुंबई शहर शैलश भगत, मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यासह विविध विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मुंबई शहरातील लोकसंख्या लक्षात घेवून येथील नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, झोपडपट्टी भागात तसेच इतर गरजू असतील त्या ठिकाणी महिला बचत गट स्थापन करणे, बचतगटांना रोटेशन पध्दतीने स्टॉल उपलब्ध करून देणे, महिलांचा पर्यटन क्षेत्रात सहभाग वाढावा यासाठी पर्यटनाचे प्रकल्प विकसित करणे, महिला मच्छिमारांसाठी शासकीय योजना राबविणे यावर भर देण्यात यावा.
आदिवासी महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवा. घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजित असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, महिलांना आरोग्यसुविधां तात्काळ देणे तसेच कालानुरूप आरोग्यसुविधा वाढविणे याबाबत काम करावे. मी मुख्यमंत्री असताना शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लखपती योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणे यासारख्या योजना सुरू केल्या; त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, “महिला हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणा-या सुरक्षा तसेच इतर महत्वपूर्ण योजना एकाच ॲपवर उपलब्ध होतील यासाठी मुंबई शहरमध्ये ॲप विकसित करून ते ॲप सर्व महिलांपर्यंत पोहोचवा. शासनाकडून महिलांसाठी मदतीच्या राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना तात्काळ मिळाव्यात. हेल्प डेस्कची व्याप्ती वाढवा,हिरकणी कक्ष नियमित सुरू ठेवा, महिला समुपदेशन केंद्रात तात्काळ समुपदेशन केले जावे, वन स्टॉप सेंटर मध्ये महिलांना सर्व सुविधा द्या. पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर तक्रार देताना महिलांना आधार वाटला पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तक्रार दाखल करावी अशा प्रकारे पोलीस स्टेशनमध्ये वातावरण असावे. शासन महिलांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारी फास्ट ट्रॅकवर घेत आहे. राज्याला एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महिलांचाही मोठा वाटा असणे गरजेचे आहे यासाठी प्रशासनाने काम करावे ” असेही उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
जिल्हाधिकारी आचंल गोयल यांनी जिल्ह्यात चौथे महिला धोरण २०२४ च्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या विविध योजनांची यावेळी माहिती दिली.
जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी “चौथे महिला धोरण 2024” जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती करत असलेल्या कामाचे सादरीकरण केले.
महिला बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, कौशल्य विकास विभाग, महिला बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस प्रशासन यांच्याकडून मुंबई शहर मध्ये राबविण्यात येत असलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची यावेळी माहिती देण्यात आली.
****
