इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी
माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी
भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे
शासन शुध्दिपत्रक निघाले,पण ICSE आणि CBSE बोर्डाच्या शाळांकडे सरकार काणाडोळा का करते? या शाळांमधे आपल्या “अभिजात माय मराठी “भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत शुध्दी पत्रक का काढले जात नाही?
मराठी भाषा मंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना या विषयाचे गांभीर्य कळत नाही की आणखीन काही हा प्रश्न उठणे सहाजिकच आहे.
CSE आणि CBSE बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषेची अवस्था किती आहे विदारक आहे
याबाबतचे निवेदन मराठी भाषा मंत्री ना उदय सामंत यांना दिले आहे.या आदीचे मंत्री दीपक केसरकर यांना ही निवेदन देण्यात आलेले.
मात्र संबंधित विभागातील काही अधिकारी याबाबत दिशाभूल काम करत असल्याचे दिसते.
याबाबत तातडीने चर्चा , बैठक व सुधारणा आवश्यक आहे.
सुधारणा पत्र
क्रमांक:- संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ९४ / एस.डी.-४
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक :- १७ जून, २०२५
–
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.९४ / एस.डी.-४,
दिनांक १६ एप्रिल, २०२५
शासन शुध्दिपत्रक :-
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनु. क्र. ३ येथील ‘भाषाविषयक धोरण’ या शीर्षकाखालील
उपपरिच्छेदामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे :-
“राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता
पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी
करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल.”
”
या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :-
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये
यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या
तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या
विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही
तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही
किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे
विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून
देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी
अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र करणार आहे.
