इंडिया आघाडीचे सरकार येताच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी: राहुल गांधी

इंडिया आघाडीचे सरकार येताच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी: राहुल गांधी

*संविधान बदलण्याचा भाजपा, RSS व मोदींचा प्रयत्न इंडिया आघाडी यशस्वी होऊ देणार नाही*

*नरेंद्र मोदी गरिबांचे नाही तर अरबपतींचे नेते, सत्ता जाण्याची भितीने मोदी घाबरले.*

*इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी अमरावती व सोलापुरात राहुल गांधींच्या भव्य जाहीर सभा.*

मुंबई, :

लोकसभेची ही निवडणूक लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका राजकीय पक्षाने संविधानावर आक्रमण करून ते संपवण्याचे काम केले जात आहे. इंडिया आघाडी लोकशाही व संविधानाचे रक्षण करत असताना भारतीय जनता पक्ष, नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र संविधान व लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे त्यांचे लक्ष्य आहे. सत्तेत आल्यानंतर संविधान बदलणार हे भाजपाचा खासदारच जाहीरपणे सांगत आहे. असे असले तरी संविधानला कोणतीही शक्ती बदलू शकत नाही. संविधान हे एक पुस्तक नसून गरीब, आदिवासी, दलित, सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचा दस्ताऐवज आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी ते कोणालाही बदलू देणार नाही, असा खणखणीत इशारा काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी दिला आहे.

इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी अमरावती व सोलापुरात राहुल गांधी यांच्या भव्य जाहीर सभा झाल्या. या सभेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, नरेंद्र मोदी यानी १० वर्षात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले नाही पंरतु इंडिया आघाडीचे सरकार येताच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यासाठी एक आयोग स्थापन केला जाणार असून या आयोगाने शिफारस केली की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, एकदा नाहीतर अनेकदा कर्जमाफी केली जाईल. देशात पैशांची कमी नाही, अरबपतींचे कर्जमाफ होऊ शकते तर शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांबरोबरच देशातील गरीब महिलांसाठी लखपती बनवले जाईल. गरिब कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात १ लाख रुपये थेट जमा केले जातील म्हणजे महिन्याला ८५०० रुपये देणार. देशात ४५ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी आहे, या बेरोजगारीवत मात करण्यासाठी नवीन कायदा बनवला जाणार असून पदवीधर, डिप्लोमा धारकांना प्रशिक्षणाची सुविधा दिली जाईल व त्यांना एक वर्षाचे एक लाख रुपये देण्यात येतील. एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर देशात प्रशिक्षित युवा फोर्स तयार बनेल.

नरेंद्र मोदींनी देशातील २२ अरबपतींचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. नोटबंदी करुन काळा पैसा बाहेर करण्याचे आश्वासन दिले पण याचा फायदाही मोदींच्या मित्रांनाच झाला. जीएसटीचे पैसे जनतेकडून वसूल करुन मुठभर उद्योगपतींच्या खिशात घातले. नरेंद्र मोदी हे अरबपतींचे नेते आहेत गरिबांचे नेते नाहीत. सत्ता जाण्याची भिताने नरेंद्र मोदी घाबरले आहेत आणि मोदी घाबरले की खोटे बोलण्यास सुरुवात करतात. इलेक्टोरल बाँडमधील भ्रष्टाचार पकडला गेल्याने मोदींची चिंता आणखी वाढली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकार हे दलित, आदिवासी विरोधी आहे. आदिवासींना भाजपा वनवासी म्हणून अपमान करते. अयोध्यातील राम मंदिराच्या उद्घाटनात देशाच्या राष्ट्रपती आदिवासी आहेत म्हणून बोलावले नाही तसेच संसदेच्या उद्घाटनालाही मोदी यांनी बोलावले नाही. भाजपा आदिवासी समाजावर अन्याय करते पण आदिवासी, दलित, मागासर्गीय, अल्पसंख्याक समाजाला सामाजिक न्याय देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष जातनिहाय जनगणना करणार व सामाजिक, आर्थिक सर्वे करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेईल, असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.