*खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थेत कार्यरत असलेले शिक्षक चुकीचे की बरोबर…*
*आत्महत्येस जबाबदार कोण*? *हा संशोधनाचा विषय आहे आणि सोक्षमोक्ष लागावा ही अपेक्षा…*
– *शीतल हरीष करदेकर*
शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित संस्था १३ सप्टेंबर २०१९ ला घोषित व अघोषित नुसार ४०% व २०% असे अनुदान जाहीर केले.
या निर्णयानंतर खाजगी शिक्षण संस्थाचालक +शिक्षण विभागाचे गब्बर अधिकारी + डीएड बीएड पदवीधारक शिक्षक यांनी आपापसात संगनमत केले.
यात जे शिक्षक वर्गावर कधीही नव्हते, ज्यांच्या नियुक्त्याही नव्हत्या अशा अनेक शिक्षकांचे मागील सेवा नियुक्तीचे (बॅकडेटेड) आदेश तयार करून प्रस्तुत शासन निर्णयामध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा लाभ लाटून-पुसून खाण्याकरिता शिक्षक उमेदवारांकडून २०, २५, ३० लक्ष रुपये संस्थाचालकांनी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतले अशी माहिती समोर येते.
काही शिक्षक वर्गावर होते; यापूर्वीपासून शिकवत होते, मात्र *काही शिक्षक त्या वर्गांवर कधीही शिकवायला नसताना*
*हा शासन निर्णय आल्यानंतर खोटे बनावट रेकॉर्ड दाखवून संस्थाचालक+मुख्याध्यापक+ उमेदवार शिक्षक यांनी मोठ्या प्रमाणात असे नियुक्ती आदेश काढून घेतले आहेत.*
*या प्रकरणात संस्थाचालक दोषी आहेतच!!*
शिक्षण विभागाचे अधिकारी यात संगनमत असल्याने असे प्रकार घडतात!!
मात्र शिक्षक उमेदवार दोषी नाहीत का? त्यांनी त्यांच्यात गुणवत्ता जर होती तर मागच्या दाराने बेकायदेशीरपणे, शासनाची दिशाभूल करून नियुक्त्या का केल्या.. या प्रश्नाचे उत्तर शोधावं लागेल..
आणि मग कालांतराने टप्पा वाढीच्या अनुदानाच्या प्रक्रियेत संस्थाचालकांकडून ६०% वाले ८० वर गेले, ४० वाले ६०%वर गेले, २०% वाले ४० वर गेले अशा परिस्थितीत संस्थाचालकांकडून संबंधित शिक्षकांकडून वाढीवच्या पगार बिलांसाठी पैशाची मागणी सुरू झाली .. मुळात *या सगळ्या गोष्टींना खतपाणी घालणारा शिक्षकांची मजबुरी का झाली???*
…मागच्या दाराने बोगस पद्धतीने नोकरी मिळवायची मग संस्थाचालकांच्या जाचाला बळी पडायचं, पुढे जाऊन आत्महत्या करायची …
आता ह्या सगळ्या गोष्टीला फक्त शिक्षण विभाग जबाबदार आहे का.?? स्थानिक संस्था प्रशासन आणि वैयक्तिक उमेदवार सुद्धा नाहीत आहे ???असे नोकऱ्या मिळवणारे शिक्षक ते जबाबदार नाहीत का???
यावर मुळापासून शोध व बोध घेऊन सुधारणा होण्याची गरज आहे.
शीतल करदेकर
