अती दुर्गम भागातील ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे बीएसएनएल/एमएनटीएल लँड मॉनेटायझेशन, भारत नेटची स्थिती आणि डीबीएन अनुदानित मोबाईल प्रकल्पांची स्थिती या विषयांवर बैठक संपन्न झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यामध्ये गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. या भागात संपर्क यंत्रणा उत्तम प्रकारे निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईल. भारत नेट टप्पा 2 अंतर्गत सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये राज्यात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेल. या टप्प्यातही राज्य देशात सर्वात पुढे राहून काम करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार आरक्षणे काढण्याची कारवाई करण्यात येईल. या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याबाबत गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, केंद्रीय दूरसंचार सचिव, बीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
