विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंच निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना पत्र
मुंबई –
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागल्यानंतरही सरकारने
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर एका दिवसात 259 शासन निर्णय प्रसिद्ध केले. तसेच 27 महामंडळांवर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता भंग करणाऱ्या या प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी, असे पत्र दानवे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त व राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना लिहिले आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मंगळवार, दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 रोजी जाहीर करण्यात आली. निवडणूक प्रक्रियेत सर्व पक्षांना समान संधी मिळावी आणि कोणत्याही पक्षाला किंवा व्यक्तीला अनावश्यक फायदा होऊ नये, यासाठी आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनास कोणत्याही प्रकारच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय किंवा वित्तीय निर्णय घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात येते.
राज्य शासनाने मंगळवारी आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर एका दिवसाच्या आत तब्बल 259 शासन निर्णय प्रसिद्ध केले आहेत. यात अनेक वित्तीय आणि धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक प्रक्रियेत अप्रत्यक्ष फायदा मिळणार आहे. बुधवार, दिनांक 16 ऑक्टोबर, 2024 रोजी आणखी 30 ते 40 शासन निर्णय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे संकेत दिल्यानंतर, मध्यान्हानंतर शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविण्यात आले आहेत. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते संशयास्पद असल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर 27 महामंडळांवर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्यांमध्ये काही लोकांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर करण्यात आलेल्या नियुक्त्या या राजकीय बंडखोरी रोखण्याच्या दृष्टीने करण्यात आल्यामुळे आचारसंहितेच्या नियमांनुसार त्या नियुक्त्या बेकायदेशीर आहेत.
भविष्यात अशा प्रकारच्या उल्लंघनांवर प्रतिबंध आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन आचारसंहितेनंतर घेतलेले सर्व निर्णय रद्द करुन बेकायदेशीररित्या निर्णय घेणाऱ्या दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
