सुजाता सौनिक यांच्यावर राजीनाम्यासाठी शिंदे सरकारकडून दबावतंत्र
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंची सरकारवर टीका
राज्यपालांना पत्र लिहून चौकशीची केली मागणी
मुंबई –
राज्याच्या पहिल्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना राजीनाम्यासाठी शिंदे सरकारकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याचा खळबळजनक आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, अंबादास दानवे यांनी केला आहे. तसेच सुजाता सौनिक यांचे पती (मनोज सौनिक) यांच्यावर खोटी कारवाई करुन अडकवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे, असा दावाही दानवे यांनी केला आहे. याबाबत दानवे यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना पत्र लिहून सनदी अधिकाऱ्यांवर सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
एकीकडे लाडकी बहीण म्हणून राज्यात रोज इव्हेंट करायचे, दुसरीकडे सक्षम भगिनीला त्रास देण्यासाठी षडयंत्र रचायचे, असा कारभार सुरु आहे, अशी टीका दानवे यांनी सरकारवर केली आहे. असेच सुरु राहिले तर तत्त्वानं काम करणारे अधिकारी महाराष्ट्रात राहतील का असा सवाल अंबादास दानवे यांनी शिंदे सरकारला विचारला आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक या शिस्तीच्या अधिकारी आहेत. सरकारच्या कट प्रॅक्टिसला थारा न देणाऱ्या सौ. सौनिक यांच्यावर सरकारतर्फे आता राजीनाम्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. तसे न केल्यास त्यांच्या पतीवर या ना त्या वाटे खोटी कारवाई करण्याची तयारी सरकार करत आहे.
राज्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रातील अतिशय महत्वाच्या असलेल्या मुख्य सचिव या पदी राज्य शासनाने श्रीमती सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवतील (IAS) सन १९८७ बॅचच्या अधिकारी असून, त्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत तीन दशकांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांच्या विविध महत्त्वाच्या पदांवरील कार्यानंतर सन २०२४ मध्ये त्यांना या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे.
मात्र काही महिन्यांपासून राज्य सरकार श्रीमती सुजाता सौनिक यांना विविध कारणांनी राजीनामा देण्यासाठी दबावतंत्र अवलंबत आहे. त्यांनी शासनाच्या निर्णयांना विरोध केल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांनी, राजीनामा दिल्यास त्यांचे पती व राज्याचे माजी मुख्य सचिव श्री. मनोज सौनिक यांना महत्त्वाच्या पदी नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव नाकारल्यास त्यांना कायदेशीर बाबीमध्ये अडकवण्यात येणार असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात असलेले व महाराष्ट्रात आपली कारकीर्द गाजवणाऱ्या श्रीमती व्ही. राधा व श्री. आय.ए. कुंदन यांच्या सारख्या अनेक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांना अति महत्वाच्या विभागातून बदली करून त्यांना कमी महत्त्वाच्या विभागामध्ये पाठविण्यात आले आहे.
राज्यातील विविध विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य सरकार प्रती असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन प्रशासनाच्या कामात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप टाळावा, महाराष्ट्र राज्याची प्रशासकीय प्रणाली पारदर्शक आणि तटस्थ ठेवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीवजा मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
