*चाकण MIDC: उद्योग क्षेत्र मजबुतीसाठी “जंगलराज” संपवण्याची सरकारची लढाई*
२० उद्योग चाकणबाहेर जाणार या निव्वळ अफवा, उद्योगमंत्र्यांचा दावा, खड्डे-वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना जाहीर
– शीतल हरीश करदेकर
महाराष्ट्राच्या आर्थिक कण्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुण्याजवळचं *चाकण MIDC*. बजाज, मर्सिडीज, जनरल मोटर्स सारख्या कंपन्यांचं घर. हजारो कोटींची उलाढाल आणि लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचं साधन.
पण गेल्या २ वर्षात खंडणी, दादागिरीमुळे चाकण बदनाम होत होतं. आता मात्र सरकारने कमर कसली आहे.
*१. “२० उद्योग बाहेर जाणार” – नुसत्या चर्चा!*
चाकणमधून २० प्रमुख उद्योग बाहेर जाणार असल्याच्या केवळ चर्चाच असल्याचे उद्योगमंत्री *उदय सामंत* यांनी स्पष्ट केले.
‘अडीच ते पावणेतीन तास चाललेल्या बैठकीत एकही मिनिट या कथित उद्योग स्थलांतरावर चर्चा झाली नाही. उलट, गेल्या तीन-चार वर्षांत चाकण परिसरातील उद्योगांमध्ये दर वर्षी ३० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले,’ असे सामंत म्हणाले. बैठकीचे संपूर्ण चित्रीकरण उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
*२. औद्योगिक पट्ट्याला समस्यांचं ग्रहण*
चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर परिसरात वाहतूक कोंडी, खड्डे, कचरा, प्रदूषण, पाणी आणि वीजटंचाईचे प्रश्न आहेत. या समस्यांना कंटाळून २० कंपन्यांनी खंडाळा MIDC मध्ये जाण्याची चर्चा झाली होती. यानंतरच सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले.
*३. सरकारने काय सुरू केलंय आणि काय केलंय? – ऑक्टोबर २०२४ ते ऑगस्ट २०२६*
*अ. कायदा-सुव्यवस्था आणि “जंगलराज” विरोधात कारवाई*
१. *ऑक्टोबर २०२४*: पोलिस आयुक्तांची २००+ उद्योजकांसोबत बैठक. “गुंडांना कोणाचीही शिफारस चालणार नाही” हा थेट इशारा.
२. *मकोकाची पहिली कारवाई*: सराईत गुंड प्रदीप “गोट्या” पडवळवर मकोका.
३. *अँटी-गुंडा स्क्वॉड + खंडणी विरोधी पथक*: २४x७ गस्त. १५+ टोळ्या उधळल्या.
४. *तडीपारी आणि अटक*: ५० हून अधिक सराईतांवर कारवाई. पोपट पवार, खंडू पवार यांना अटक.
५. *CCTV आणि ड्रोन पाळत*: संवेदनशील भागात ३००+ CCTV.
६. *सोशल मीडिया वॉच*: “क्रिमिनल रील्स” टाकणाऱ्यांवर गुन्हे.
*ब. पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय निर्णय*
१. *उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट – ऑगस्ट २०२६*: उद्योजकांच्या तक्रारी ऐकून १० महिन्यात पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्याची घोषणा.
२. *२०० कोटींचा निधी*: रस्ते, खड्डे, कचरा, पाणी, स्ट्रीट लाईटसाठी. ९० दिवसात रस्ते दुरुस्तीचे आदेश.
३. *एकनाथ शिंदेंचे निर्देश*: खड्ड्यांसाठी प्री-कास्ट आणि जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. १४ विभागांचा संयुक्त कृती आराखडा.
४. *उद्योग दरबार*: दर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत. उद्योगमंत्री दर २ महिन्यांनी आढावा.
५. *क्लस्टर हाउसिंग*: कामगारांसाठी MIDC कडून जागा. धोरण संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू.
६. *घोषणा*: घनकचरा प्रकल्प, पोलिस ठाणे, अग्निशमन केंद्र, विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा. चाकण विकास आराखड्याला मंजुरी.
*४. याचा परिणाम काय?*
सरकारच्या या कारवाईनंतर गेल्या ३ महिन्यात खंडणीच्या तक्रारी ४० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. उद्योजकांमध्ये “आता सरकार आपल्या पाठीशी आहे” हा विश्वास परत यायला लागला आहे.
*निष्कर्ष: कारवाई सुरू आहे, पण सातत्य हवं*
सरकारने सुरुवात चांगली केली आहे. पण ही कारवाई फक्त “दौरा” आणि “आश्वासन” पुरती न राहता जमिनीवर ३६५ दिवस दिसली पाहिजे.
*चाकण मजबूत करायचे ३ मंत्र:*
१. *कायदा-सुव्यवस्था* – खंडणीखोरांना कायमचा जेल
२. *रस्ते आणि पायाभूत सुविधा* – दिलेला २०० कोटी निधी वेळेत खर्च
३. *उद्योजकांचा विश्वास* – “इथे गुंतवणूक सुरक्षित आहे” हे दाखवून देणे
*कारण चाकण वाचवणं म्हणजे महाराष्ट्राचा औद्योगिक स्वाभिमान वाचवणं आहे.*
—
*#चाकणMIDC #उदयसामंत #एकनाथशिंदे #महाराष्ट्रसरकार #उद्योग #maiMedia24*
—
