*मुंबईतील फेरीवाले, फूटपाथ आणि प्रशासन : शहरी व्यवस्थापनासमोरील मोठे आव्हान*

*मुंबईतील फेरीवाले, फूटपाथ आणि प्रशासन : शहरी व्यवस्थापनासमोरील मोठे आव्हान

*बिनभाड्याची मोकाट मुंबई की नियोजनाचा अभाव (?)*

✍️ *दिनेश शिंदे*

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने येथे देशभरातून दररोज लाखो लोक रोजगार, व्यवसाय आणि उपजीविकेसाठी येतात. या शहराची अर्थव्यवस्था जितकी मोठी आहे, तितकीच तिची *अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाही* मोठी आहे. फेरीवाले त्याचा अविभाज्य भाग आहेत. परंतु जेव्हा सार्वजनिक फूटपाथ मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित होतात, तेव्हा प्रश्न केवळ उपजीविकेचा राहत नाही; तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा, शहरी नियोजनाचा आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा बनतो.

मुंबईतील अनेक प्रमुख रस्ते, रेल्वे स्थानकांभोवतालचे परिसर आणि बाजारपेठा याठिकाणी फूटपाथचा मोठा भाग फेरीविक्रीसाठी वापरला जात असल्याचे अनेकदा दिसते. परिणामी पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते, वाहतूक कोंडी वाढते आणि अपघातांचा धोका निर्माण होतो. ही परिस्थिती केवळ नागरिकांसाठी असुविधाजनक नाही, तर शहराच्या नियोजन व्यवस्थेलाही प्रश्न विचारणारी आहे.

मात्र या प्रश्नाकडे केवळ *“अतिक्रमण”* म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. फेरीवाले हे लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचे साधन आहेत. म्हणूनच संसदेने Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 लागू केला. या कायद्याचा उद्देश फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण देणे आणि त्याचवेळी वेंडिंग झोन, सर्वेक्षण, नोंदणी आणि नियमनाद्वारे सार्वजनिक जागांचा संतुलित वापर सुनिश्चित करणे हा आहे.

*समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी सातत्याने होत नाही.* नागरिकांकडून अनेकदा असा आरोप केला जातो की *अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमा तात्पुरत्या असतात. काही दिवस कारवाई होते, त्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी फेरीविक्री सुरू होते.* त्यामुळे प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.

याचबरोबर, अनधिकृत वसुली किंवा स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही वेळोवेळी सार्वजनिक चर्चेत येतात. अशा आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे; परंतु पुराव्याशिवाय कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा फेरीवाल्याला दोषी ठरवणे योग्य नाही. *उत्तरदायित्वाची चौकट ही चौकशी, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर आधारित असली पाहिजे.*

मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. *फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित ठेवणे, कायद्यानुसार वेंडिंग झोन निश्चित करणे, टाउन वेंडिंग कमिट्यांना सक्षम करणे, नियमित सर्वेक्षण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सातत्यपूर्ण कारवाई करणे* ही तिची जबाबदारी आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, कारवाई पारदर्शक आणि भेदभावविरहित असावी.

*या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून काही महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत:*
• सर्व फेरीवाल्यांची डिजिटल नोंदणी आणि ओळखपत्र व्यवस्था.
• वेंडिंग झोनचे वैज्ञानिक नियोजन आणि नियमित पुनरावलोकन.
• पादचाऱ्यांसाठी किमान आवश्यक फूटपाथ जागा कायम मोकळी ठेवण्याची सक्ती.
• नागरिकांच्या तक्रारींसाठी पारदर्शक ऑनलाइन प्रणाली.
• *कारवाईतील विलंब किंवा निष्काळजीपणासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे.*
• तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निरीक्षण आणि नियमांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी.

मुंबईसारख्या महानगरात फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा “कोण जिंकले, कोण हरले” असा नसून *“कायद्याच्या चौकटीत सर्वांचे हक्क कसे जपायचे”* हा आहे. उपजीविकेचा अधिकार आणि पादचाऱ्यांचा सुरक्षिततेचा अधिकार हे दोन्ही संविधानिक मूल्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे संतुलित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन हाच या समस्येचा शाश्वत मार्ग आहे.

*मुंबईला अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित आणि सुबक बनवायचे असेल, तर कारवाई केवळ अधूनमधून होऊन चालणार नाही. नियम सर्वांसाठी समान, अंमलबजावणी सातत्यपूर्ण आणि प्रशासन उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. कायद्याचे राज्य, पारदर्शक व्यवस्था आणि नागरिककेंद्रित नियोजन यांच्या बळावरच मुंबई तिच्या जागतिक दर्जाच्या शहराच्या ध्येयाकडे अधिक सक्षमपणे वाटचाल करू शकेल.*