*गणवेश पुरवठयाच्या धोरणावरून विरोधी* *पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केलं सरकारच वस्त्रहरण*
सरकारने सादर केलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प हा राज्याला अधोगतीला नेणारा असून त्रुटीचा घोषणाबाज अर्थसंकल्प असल्याची टीका करत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची चिरफाड केली.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती, उत्पन्न, तूट आणि तरतूद यात कोणतंही मेळ दिसून येत नसून अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस दिसत आहे. सरकारने जनतेला केवळ गाजर दाखवल्याचा टोला दानवे यांनी लगावला.
राज्यावर ७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असताना २७ फेब्रुवारी रोजी सरकारने ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद अंतरिम अर्थसंकल्पात केली होती, तर यंदा ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद केलेला अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचा विकास दर ७.६ टक्के, कृषी क्षेत्राचा १.९ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा ७.६ टक्के विकास दर असणार आहे.
महसूल तूट २० हजार ५० कोटी रूपये आहे.
राज कोषिय तूट ही १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये इतकी आहे.
एवढी तूट असताना सरकारने बजेटमध्ये केलेल्या घोषणांचा मेळ नसल्याचे म्हणत
दानवे यांनी संत तुकाराम यांचा अभंग सादर करत सरकारला टोला लगावला.
हे सरकार अल्पकालीन असल्याने त्यांनी अर्थसंकल्पातून घोषणांच्या थापा मारल्या आहेत. सरकारने अनेक घोषणा केल्या, होर्डिंग्ज लावल्या. उपमुख्यमंत्री यांनी उदोउदो केला. प्रत्यक्षात माता, भगिनी, युवक यांना योजना आणून सरकारने फेक अर्थसंकल्प सादर केल्याचा हल्लाबोल दानवे यांनी केला.
मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर सरकारने लाडली बहीण योजनेची कॉपी केली, मात्र या योजनेनंतर त्या मुख्यमंत्री यांना घरी बसावं लागलं अशी मिश्किल टिप्पणी दानवे यांनी केली.
आर्थिक कुवत नसल्यामुळे उज्वला गॅस योजनेप्रमाणे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बंद होईल अशी शक्यता दानवे यांनी व्यक्त केली.
युवा प्रशिक्षण योजना आणून युवकांची फसवणूक या सरकारने केली आहे. प्रत्यक्षात
सुशिक्षित बेरोजगार युवक यांना १० हजार
प्रशिक्षण भत्ता घोषणा ही १९९२ सालापासून वेगवेगळ्या नावाने सुरू आहे. बळीराजाला संजीवनी वीज सवलत देणार का याबाबत सरकारने खुलासा केला नाही.
महाराष्ट्र कृषी विकास दर हा तेलंगणा, उत्तरप्रदेश यांच्या विकास दराच्या निम्मी आहे.
महाराष्ट्राची औद्योगिक पाठोपाठ कृषी क्षेत्रातही
पिछेहाट झाल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
बंजारा समाजासाठी जाहीर केलेला नवी मुंबईतील भूखंड समाजातील मंत्र्याने स्वतः च्या ट्रस्टच्या नावाने केला.
संभाजी नगरमधील क्रीडांगणाच्या धावपट्टीसाठी ७३४ कोटी रुपयाची आवश्यकता असताना त्याची तरतूद केली नाही. विविध विकास महामंडळाची घोषणा करुनही अद्याप त्यांची अंमलबजावणी या सरकारने केली नाही.
सरकार स्वतःचा विकास करत असून जनतेचा त्यांच्यावर मुळीच विश्वास नाही.
खऱ्या अर्थाने हे सरकार जनतेच्या विरोधात काम करतेय. येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना आमचा स्ट्राईक रेट दाखवून देऊ, असा इशाराच दानवे यांनी सरकारला दिला.
तिजोरीत खडखडाट
आजच्या घडीला तिजोरीत खडखडाट असताना सरकारने घोषणांचा गडगडाट केला आहे. दरवर्षी महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासाचा दर देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त असायचा आता मात्र देशाच्या विकास दर इतका असणार आहे. वीजनिर्मितीतही महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा मागे राहिला असून गुजरातचा वीज निर्मिती दर १२ टक्के तर महाराष्ट्रचा १०.४ टक्के इतका आहे. २०२८ पर्यंत १ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्याचे लक्ष महायुती सरकारने ठेवले आहे, त्यासाठी १४ ते १५ टक्के वार्षिक विकास दर गाठावा लागेल. प्रत्यक्षात ७.६ टक्के विकास दर असून अशी स्थिती राहिल्यास हे उद्दिष्ट गाठण्यास २०३२ उजाडेल अशी स्थिती आहे. सरकार घोषणा करू शकते, मात्र पैशांचं सोंग आणू शकत नाही. “खिशात नाही आणा पण बाजीराव म्हणा “अशी स्थिती या सरकारची असल्याचा टोला दानवे यांनी लगावला.
राजकोषिय तुट २०२३-२४ मध्ये १ लाख ११ हजार ९५६ कोटी रुपये दर्शवली होती. तर २०२४-२५ मध्ये ती १ लाख १० हजार ३५५ कोटी दर्शवली आहे. मागील सुधारित पेक्षा तूट कमी दर्शवण्यासाठी सरकारने काय जादू केली आहे असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
*गणवेश पुरवठयाच्या धोरणावरून विरोधी* *पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केलं सरकारच वस्त्रहरण*
एक राज्य एक गणवेश ही सरकारची योजना कशी फोल ठरली याचे प्रत्यक्ष गणवेशाचे कापड सभागृहात आणून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या गणवेश धोरणाचे वस्त्रहरण केले.
कंत्राटदार कापड कापून महिला आर्थिक विकास महामंडळला देणार आहे. त्यानंतर ते कपडे शिवून शाळेला देणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या स्वार्थापोटी ४५ लाख
विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचीत राहावे लागले. एकप्रकारे शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचा खेळ खंडोबा करून ठेवल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
या सरकारच्या काळात ६ हजार २०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. नमो महान शेतकरी सन्मान निधीचा मागचा २ हजार रुपये हप्ता शेतकऱ्यांना दिला गेला नाही.
या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय.
कृषी कायदे, बी बियाणे व खत यांची फसवणूक होतेय. जलयुक्त शिवार योजना फोल ठरली असून गावागावांत टँकर सुरू आहेत. मराठवाडयात स्वतंत्र बैठक घेऊन
४६ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली मात्र या बजेटमध्ये साधा त्याचा उल्लेखही करण्यात न आल्याबद्दल दानवे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
