*दोषी कंपन्यांना बियाण विकण्याचे परवाने करणार रद्द कृषिमंत्र्यांनी केली घोषणा*
*पिंपरी चिंचवड मोशी कचरा डेपो दुर्घटना सहा जणांचा मृत्यू, काही जण अडकल्याची भीती जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांची मागणी*
मुंबई, दि. ९ : विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट सोयाबीन बियाणांमुळे हजारो शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करूनही सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून, अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे.
काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या गंभीर प्रकरणाकडे सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले, अकोला जिल्ह्यातच २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली असून, बियाणे उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
जर सरकारने तातडीने लक्ष घातले नाही, तर हजारो शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होतील. बोगस आणि निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
दरम्यान, कृषी मंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अकोला आणि अमरावती परिसरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे मान्य केले आहे. संबंधित कंपन्यांच्या बियाण्यांची पाहणी करण्यात आली असून, बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, तसेच दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांचे बियाणे विक्री परवाने रद्द करण्यात येण्याची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी विधानसभेत केली.
पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी कचरा डेपोमध्ये ८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी सुमारे १.३० ते १.४५ वाजण्याच्या दरम्यान साठवून ठेवलेल्या कचऱ्याचा मोठा ढिगारा अचानक घसरून जवळील प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून २२ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती समोर आली आहे.
दुर्घटना घडली तेव्हा दुपारच्या जेवणाची वेळ असल्याने अनेक कर्मचारी प्रशासकीय इमारतीत उपस्थित होते. त्यामुळे जीवितहानीचे प्रमाण वाढल्याचे प्राथमिक माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.
मोशी कचरा डेपो हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रमुख भाग आहे. शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण २०१७ मधील सुमारे ८३२ टनांवरून वाढून आता सुमारे १,५७९ टनांपर्यंत पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या Waste-to-Energy प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि Antony Lara Renewable Energy Limited तसेच BVG Group यांच्यात करार करण्यात आला असून, प्रकल्प BOT तत्त्वावर चालवला जात आहे.
या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करावी, ही मागणी स्थगनच्या .अध्यमातून काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
