*मार्च २०२६ च्या साक्षरता परीक्षेत विद्यार्थीच हजर नसल्याबाबत उपस्थित केले प्रश्न; स्वतंत्र पडताळणी, अहवाल आणि उच्चस्तरीय बैठकीचे सरकारकडून आश्वासन*
मुंबई, दि. ०९ जुलै २०२६ : नंदुरबार जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ राबविण्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित करत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी कार्यक्रमाच्या प्रत्यक्ष परिणामकारकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर बोलताना तांबे म्हणाले की, राज्यातील सर्वात कमी साक्षरता दर आणि कमी दरडोई उत्पन्न असलेला जिल्हा म्हणून नंदुरबारची ओळख आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे २० लाख लोकसंख्येपैकी सात लाख नागरिक निरक्षर होते. आज जिल्ह्याची लोकसंख्या २३ ते २४ लाखांच्या आसपास पोहोचली असली तरी अद्याप सुमारे ४ लाख ८० हजार नागरिक निरक्षर असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे साक्षरता अभियानाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या पायाभूत साक्षरता मूल्यमापन परीक्षेबाबत बोलताना त्यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, परीक्षेसाठी विद्यार्थीच उपलब्ध झाले नाहीत, ही बाब खरी आहे का? तसेच आदिवासीबहुल नंदुरबारमध्ये साक्षरतेसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होणे हा त्या समाजावर अन्याय नाही का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
यासोबतच संपूर्ण साक्षरता अभियानाची स्वतंत्र पडताळणी (Third Party Audit) करण्यात यावी, जिल्हा नियोजन समिती (DPC) स्तरावर आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना पत्र पाठवावे आणि या विषयावर संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही आमदार तांबे यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत ‘उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ राबविण्यात येत आहे. २०२५-२६ मध्ये नंदुरबारसाठी १६,९८४ असाक्षरांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात २१,८४८ जणांची नोंदणी करण्यात आली. तसेच सप्टेंबर २०२५ मधील मूल्यमापन चाचणीत १९,८१९ जण परीक्षेला बसले असून त्यापैकी १९,८१० जण नवसाक्षर झाल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.
मार्च २०२६ च्या परीक्षेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, त्या कालावधीत २,५३१ असाक्षरांची नोंदणी झाली होती. मात्र तीन तालुक्यांमधून केवळ ७१ जण परीक्षेसाठी शॉर्टलिस्ट झाले आणि त्यांपैकी अनेक जण ऊसतोडीसाठी बाहेरगावी गेल्यामुळे परीक्षेला उपस्थित राहू शकले नाहीत, अशी माहिती विभागाने दिली आहे. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांची दखल घेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या प्रकरणाचा बाहेरील जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र अहवाल (Third Party Verification) मागविण्यात येईल तसेच अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक आयोजित करून विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही विधानपरिषदेत दिली.
