*महाराष्ट्रात एक तरी स्मार्ट सिटी निर्माण झाली का? नाशिक शहरात स्मार्ट सिटीसाठी एक हजार कोटीचा खर्च झाला त्याची चौकशी करा, काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी*
मुंबई, दि. ३०:
नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत नगरविकास विभागात सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचार, टीडीआर घोटाळे, स्मार्ट सिटी योजनेतील अपयश आणि निधीच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, नगरविकास विभागाच्या मूळ अर्थसंकल्पात ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असताना केवळ तीन महिन्यांत त्यापैकी अवघा २० टक्के निधी वितरित झाला.या विभागासाठी ज्या निधीची तरतूद केली त्यातील केवळ १४.९ टक्के खर्च झाला आहे. मग आणखी १५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या कशासाठी? आधी दिलेला निधी खर्च झालेला नसताना नव्या तरतुदी करण्यामागे नेमका उद्देश काय?
ते म्हणाले, आकडे फुगवून विकास होत नाही. प्रत्यक्षात कंत्राटदारांची बिले थकलेली आहेत, अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत आणि नगरपरिषदांमधील कामे अर्धवट पडली आहेत.
पुरवणी मागण्यांवर बोलताना वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की राज्यभरात टीडीआर घोटाळ्यांची मालिका सुरू असून कोथरूड, गोसावी वस्ती एसआरए आणि इतर अनेक ठिकाणी हजारो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे समोर येत आहेत.
दररोज वर्तमानपत्रांमध्ये टीडीआर घोटाळ्यांच्या बातम्या येत आहेत. तरीही सरकार चौकशी करत नाही. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र एसआयटीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मीरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पात स्थानिक भाजप आमदारांनी प्रकल्पाला विरोध केल्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित जागेसाठी सुमारे २४ कोटी रुपयांचा रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आल्याचा उल्लेख करत वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. कोणत्याही प्रकल्पात जमीन दिल्यास टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो, मग सत्ताधारी आमदाराला रोख रक्कम का दिली जाते? हा प्रकल्प या आमदाराने रोखून धरला. या आमदारावर कारवाई करण्याची मागणी खुद्द मंत्र्यांनी केली तरी हा आमदारावर इतकी मेहरबानी का? यामागील व्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे,अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली.
मुंबई महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया, मोठमोठी कंत्राटे आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
पारदर्शक निविदा प्रक्रिया नाही. मोजक्या कंत्राटदारांच्या घशात हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे घातली जात आहेत. याबाबत आयुक्तांना पत्र दिले, पण अद्याप उत्तर मिळालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटी योजनेवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले, नऊ वर्षांत महाराष्ट्रातील एक तरी शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट झाले आहे का? नाशिकसह अनेक शहरांतील हजारो कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करून जबाबदारांवर फौजदारी कारवाई करावी
नगरपरिषद आणि महानगरपालिकांमधील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, एका मुख्याधिकाऱ्याकडे दोन-तीन नगरपरिषदांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे विकासकामे रखडत आहेत आणि निधी परत जात आहे. रिक्त पदे तातडीने भरली पाहिजेत.
नागपूर, अकोला आणि इतर शहरांमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी राखीव भूखंड, ओपन स्पेस आणि संस्थांच्या जमिनींच्या कथित गैरव्यवहारांचीही त्यांनी उदाहरणे देत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली.
