*नागपूर कॅन्सर रुग्णालयाच्या धर्तीवर मुंबईतही आणखी सुसज्ज कॅन्सर रुग्णालय निर्माण करावे*

*२६० च्या प्रस्तावावर बोलताना आ. दरेकरांची मुख्यमंत्र्यांना विनंती*

मुंबई – मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे त्यांच्या वडिलांच्या स्मरणार्थ चांगले कॅन्सर रुग्णालय सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर मुंबईतही आणखी सोयीसुविधांनी सुसज्ज असे दुसरे कॅन्सरचे रुग्णालय निर्माण करावे, अशी विनंती भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात सत्तारूढ पक्षाच्या २६० अन्वये प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

प्रस्तावावर बोलताना आ.दरेकर म्हणाले की, “सरकार सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य यामुळे सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना उपचार मिळत आहेत. पण अजूनही अनेक रुग्णांना याचा लाभ मिळत नाही. कारण खाजगी रुग्णालयांकडून नकार दिला जातो व अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. आरोग्य योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा चांगला निर्णय सरकारने घेतला आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले आरोग्य योजना अंतर्गत जानेवारी २०२५ पासून उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढवली आहे. काही सरकारी रुग्णालयांमध्ये आपण याची चाचणी सुरू केली आहे. मात्र पर्यायी व्यवस्था नसताना चाचणी सुरू केल्याने अनेक अडचणी येत आहेत आणि रुग्णांचे हाल सुरू आहेत. रुग्णांची नोंदणी न होणे, आयुष्मान कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेसाठी वेळ लागणे, नोंद न करता रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करण्यात अडचण येणे, उपचार सुरू केले नाही तर रुग्णाच्या जीवाला धोका, अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आयुष्मान भारतचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्डची अट काढून टाकली आहे. त्याऐवजी आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केले आहे. पण राज्यात फक्त ३७ टक्के व्यक्तींकडे कार्ड आहे. आयुष्मान कार्डची जबाबदारी आपण आरोग्य मित्रांवर सोपवली. मात्र नेट न मिळणे, आधार क्रमांक संलग्न न होणे, अशा समस्या आहेत. एकत्रित करण्याचा निर्णय चांगला आहे, पण पर्यायी व्यवस्था तातडीने उभी करण्याची आवश्यकता आहे. ते केले तरच या नवीन योजनेची तपासणी गतीने करता येईल. आता ज्या अडचणी आहेत त्याही दूर होतील.

दरेकर पुढे म्हणाले की, “राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने २५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी शंभर कोटीचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नवीन रुग्णवाहिका खरेदी तसेच अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे घेण्यात येणार आहेत. फोन नंबर १०८ ची सेवा यामागे ९३७ रुग्णवाहिका आहेत. आदिवासी दुर्गम भागात जास्तीत जास्त रुग्णवाहिका शासनाने द्याव्यात आणि खरेदी ही तात्काळ करण्याची गरज आहे. राज्यात नवजात बालकांमध्ये श्वसन विकार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत प्रदूषण वाढल्याने लोकांना श्वसन विकार होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एकट्या कामा रुग्णालयात २०२५ ची आकडेवारी पाहिली तर ३३५ नवजात बालकांना श्वसन विकारामुळे दाखल करावे लागले. त्यामुळे पर्यावरण विभाग व महानगरपालिकेने प्रदूषण करणाऱ्या विरोधात कठोर कारवाई करावी. केईएम हे मुंबईतील महत्त्वाचे रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात हजारो रुग्ण येतात. पण आज त्याच ठिकाणी सिटीस्कॅन किंवा इतर तपासणीसाठी ५-६ दिवसांचा काळ लागतो. ओपीडीमध्ये गेल्यानंतर चाचणी करण्यासाठी तीन महिन्याची तारीख दिली जाते. उपचारासाठी दाखल झाल्यावर अनेक रुग्णांना बेड मिळत नाही. बेड मिळाला तर चाचण्या करण्यासाठी आठवडाभर थांबावे लागते. केस पेपर काढण्यापासून इतर गोष्टींसाठी रुग्णांना सामोरे जावे लागते. रुग्णालयातील शौचालयांची अवस्थाही बिकट आहे. रुग्णांना वेळेवर डॉक्टरांची भेट मिळत नाही. दोन हजार खाटाचे रुग्णालय आहे. दररोज सहा ते सात हजार रुग्ण या ठिकाणी येतात ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. शासनाने आणि महापालिकेने मिळून ही परिस्थिती तातडीने बदलावी.” अशी विनंती दरेकरांनी केली.

दरेकर पुढे म्हणाले की, “फेब्रुवारीपासून कर्करोग शोधमोहीम सुरू झाली आहे. ३ कोटी ५ लाख नागरिकांची तपासणी केल्यानंतर त्यातून ४१ हजार १६९ रुग्णांची नोंद झाली. रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना कर्करोग रुग्णालयांची संख्या कमी आहे. टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलवर एवढा मोठा ताण आहे की सर्व रुग्णांचे समाधान ते करू शकत नाही. यामुळे खाजगी रुग्णालयात जावे लागते. त्यांची फी रुग्णांना परवडत नाही. केंद्र आणि राज्याच्या आयुष्यमानसारख्या योजनांमधून गरिबांना उपचार मिळू शकतात पण जे या योजनेत बसत नाहीत त्या सर्वसामान्य माणसांची समस्या लक्षात घेतली पाहिजे. रुग्णालयांची संख्या वाढवने आणि सर्वसामान्यांसाठी एखादी योजना सुरू करणे त्याबाबत सरकारने विचार करावा.

दरेकर पुढे म्हणाले की, कल्याण- डोंबिवलीमध्येही आरोग्य सेवकांचे प्रश्न आहेत. महानगरपालिकेमध्ये ३ वर्ष वेतन वाढ मिळालेली नाही. इतर ठिकाणच्या एसडब्ल्यूसी आणि एसबीटी कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के वाढ मिळाली आहे. या कर्मचाऱ्यांना अजून प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला नाही. कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना पगार देतात मात्र मूळ पगार किती असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सरकारने लक्ष घालावे व महापालिकेला सूचना द्याव्यात, अशी विनंतीही दरेकरांनी केली.

तसेच अनेकदा चुकीच्या उपचारांमुळे मृत्यू होतात. मोठ्या शहरांमध्ये बोगस डॉक्टर चुकीचे उपचार त्यामधून मृत्यू अशा घटना वारंवार घडत आहेत. अलीकडेच अंबरनाथमध्ये ६ वर्षाच्या मुलाचा खासगी डॉक्टरने केलेल्या चुकीच्या उपचारामुळे मृत्यू झाला. गायकर नावाच्या या डॉक्टरवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मानखुर्दला एका तरुणीला चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने तिचा मृत्यू झाला. संदेश पाष्टे हा वॉर्डबॉय तिच्यावर उपचार करत होता. त्याला पोलिसांनी अटक केली. पण त्या रुग्णालयावर आणि डॉक्टरांवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. असे प्रकार घडत असतील, दोषींवर जर कारवाई होत नसेल तर हे लोक मोकाट सुटतील. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई करावी.” अशी मागणीही दरेकरांनी केली.

*सरकारने मोठ्या शहरातील स्थानिक*
*स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बळ द्यावे*

मुंबई ठाणे आणि नवी मुंबई यांसारख्या मोठ्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढले आहे. प्रत्येक शहरांचा एयर क्वालिटी इंडेक्स हा भयावह आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून प्रश्न जुजबी उपाययोजना करण्याऐवजी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. चुकीचे वागणाऱ्या उद्योगांवर, बांधकामांवर कठोर निर्बंध आणल्याशिवाय शहरातील प्रदूषण कमी होणार नाही. प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्याने इव्ही पॉलिसी जाहीर केली आहे. लोक इलेक्ट्रिकल व्हेईकल घेण्यास तयार आहेत पण खरी समस्या पार्किंगची आहे. प्रवास करताना किमान २५ किलोमीटरवर जर चार्जिंग स्टेशन झाले तर लोक आनंदाने इव्हीकडे वळतील. इव्ही चार्जिंग नेटवर्क उभे करायचे असेल तर सहकार क्षेत्राचा चांगला उपयोग सरकारला करून घेता येईल. सरकारने सहकारी संस्थांना आवाहन करावे, त्यांना मदत करावी, त्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभी राहतील. सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमातून प्रदूषण होते. इव्ही बस वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारने मोठ्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बळ देण्याची गरज असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

*मुंबई-रत्नागिरी ट्रेन बंद होता कामा नये*

मुंबई लोकल संदर्भात बारा डब्यान ऐवजी १५ डब्यांचा प्रस्ताव आहे. या गाड्या लवकरच सेवेत कशा येतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कार्बन कमी करण्यासाठी सरकारने २०५० पर्यंत लक्ष निर्धारित केले आहे. २०२६-२०५० पर्यंत रोड मॅप तयार करून प्रत्येक विभागाला कार्बन रिडक्शन टार्गेट आपण देण्याची गरज आहे. मुंबई-रत्नागिरी ट्रेन बंद करण्याचे चालू आहे. ती लोकल कुठल्याही परिस्थितीत बंद होता कामा नये. कोकणच्या रेल्वे प्रवाशांना त्रास न होता दिलासा द्यावा.” अशी विनंती असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

०००००