नाशिकचं सेक्स रॅकेट भयंकर! मग आदिवासी महिलांच्या शोषणाविरुद्ध कोण काम करणार? …यातले राक्षस शोधून संपवले पाहिजेत!

अग्रलेख
शीतल हरीष करदेकर

आपल्या नववर्ष दिनाच्या आदल्या दिवशीच नाशिकमधील लिंगपिसाट कॅप्टन बाबाला अटक झाली. सरकारतले मंत्री भरणे महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना क्लिन चिट देतात.
पक्षाच्या अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यावर काही ठोस कृती करतील अशी अपेक्षा करावी तर स्वतःच्या पतीच्या अचानक झालेल्या मृत्यूबाबत किती प्रतिसाद गृहखात्याकडून मिळतोय हेही आपण पहातोय, आता तर हा लिंगपिसाट बाबा मा.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घराबाहेर जादूटोणा उतारे ठेवण्यात होता का हा प्रश्न पुढे आलाय.
अत्यंत भीषण नी भयंकर रुप या एकूणच प्रकरणात असेल यात शंका नाही.
बघा जर अशा महिलांच्या बाबतीत असे प्रकार होत असतील तर आपल्या गावपाड्यात रहाणार्‍या आणि आदिवासी महिलामुलीबाबत आणखी किती वाईट अवस्था असू शकेल?
अनेक महिलांच्या शोषणाचा, ब्लॅकमेलिंग चा मोठ्या सेक्सरॅकेटचा विषय आहेत.
यात भलेभले अडकलेत, समाविष्ट आहेत ,हे म्हणण्यास पुर्ण वाव आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही अशा प्रकारचे अत्याचार व शोषण जर होत असेल तर विचार करा की , आदिवासी भागातील लेकीबाळींचं काय होत असेल?
मानवी तस्करी होतेय…त्यात मुलींची संख्या मोठी
आहे.परत मिळालेल्या नाहीत अनेक मुली.
त्यांना कोणी स्वाहा केलं, काय झालं त्यांचं?
आपण धर्माचा आणि लव जिहादचा विषय जोराने बोलतो…तशी ती आजची स्टाईल आहे.
अमृता सिंग ची मुलगी सारा अली खान केदारनाथ धाम ला दर्शन करु शकत नाही. तिने मी सनातनी आहे हे लिहून दिल्यावर दर्शन घेता येईल , असं सांगितलं जातं…अरे कुठे चाललोय आपण?
बाकी सगळ्यासाठी जात धर्म पाहिला जात नाही पण आमची मंदिरं आमचा देव म्हणून अशी बंधनं कशी घालू शकतो आपण?
●असो तर विषय मोठा आहे पण तो गायगरीब व खूपच मागे असलेल्या आदिवासींचा ,त्यांच्या लेकी सुनांचा आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांच्या शोषणात मानवी तस्करी हा अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. गरिबी, रोजगाराचा अभाव आणि शिक्षणाची कमतरता यामुळे आदिवासी महिला या तस्करांच्या सहज बळी ठरतात.
महाराष्ट्रात मानवी तस्करीच्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे ९५.६% प्रकरणे ही लैंगिक शोषणाशी संबंधित आहेत, ज्यात महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलले जाते.
वीटभट्ट्या, ऊसतोड किंवा घरकाम करण्यासाठी आदिवासी महिलांना इतर राज्यांत किंवा शहरांत नेऊन त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते.अल्पवयीन आदिवासी मुलींची तस्करी करून त्यांना परराज्यात विवाहासाठी विकल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
कोण कसोशीने काम करतोय असं दिसत नाहीच!
आदिवासी महिलांसाठी महत्त्वाच्या सरकारी योजना आहेत
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना आहे, ज्यात आदिवासी महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत तर महिला बचत गटांना ७.५ लाख रुपयांपर्यंत १००% अनुदान दिले जाते.
याचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून त्यांचे शोषण थांबवणे हा आहे.
मिशन शक्ती (शक्ती सदन) या योजनेअंतर्गत मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या किंवा निराधार महिलांसाठी संरक्षण, निवास, अन्न आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.
गुलाबी ई-रिक्षा योजनेेत दुर्गम भागातील आदिवासी महिलांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार ई-रिक्षांसाठी अर्थसहाय्य देते.
आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना यात पात्र आदिवासी महिलांना कोणत्याही कायदेशीर व्यवसायासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अत्यंत कमी दराने (४% व्याज) उपलब्ध करून दिले जाते.

तसेेच कायदेशीर संरक्षणही कोणते आहे तर
भारतीय न्याय संहिता २०२३ यातील कलम १४३ आणि १४४ अंतर्गत मानवी तस्करी आणि शोषणाविरुद्ध कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६ (ITPA): लैंगिक शोषणासाठी होणारी तस्करी रोखण्यासाठी हा प्रमुख कायदा आहे.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग: हा आयोग मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या महिलांची सुटका करण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) च्या माध्यमातून सक्रिय कार्य करतो असं नमूद होते…
पण आता जे सेक्स नायिकातील सेक्स रॅकेट समोर आले ते पहाता या आदिवासी महिलांना काय न्याय मिळत असेल याबद्दल शंका आहेच.
महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांच्या शोषणात मानवी तस्करी हा अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. गरिबी, रोजगाराचा अभाव आणि शिक्षणाची कमतरता यामुळे आदिवासी महिला या तस्करांच्या सहज बळी ठरतात. लैंगिक शोषण, वेठबिगारी , बळजबरीने विवाह होतात इथे पण किती मदत मिळत असेल याचा शोध समाज कल्याण व गृह विभागाने घ्यायला हवा.
इथे कुंपणच शेत खातंय तर चिंताच मोठी आहे

महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांच्या शोषणाचे स्वरूप बहुआयामी असून त्यात सामाजिक, आर्थिक आणि शारीरिक अत्याचारांचा समावेश होतो. अलीकडील घटना आणि अहवालांनुसार, या शोषणाचे काही प्रमुख पैलू पुढीलप्रमाणे आहेत:
● शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार,आदिवासी महिला आणि मुलींना वारंवार लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागतो. यवतमाळ सारख्या जिल्ह्यांमध्ये गरीब आणि अज्ञानी आदिवासी मुलींचे कंत्राटदारांकडून शोषण होत असल्याचे निष्कर्ष समाजकार्य संस्थांच्या अभ्यासात समोर आले आहेत. तसेच, रायगडमधील खालापूरमध्ये विटभट्टीवर काम करणाऱ्या आदिवासी महिलेवर बलात्कार आणि हत्येची हृदयद्रावक घटना घडली आहे.
●जमीन हडपण्याचे प्रकार,आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्यासाठी महिलांना लक्ष्य केले जाते. बीड जिल्ह्यात एका आदिवासी महिलेला तिची पुश्तैनी जमीन हडपण्यासाठी विवस्त्र करून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप एका राजकीय नेत्याच्या नातेवाईकांवर झाला होता.
आर्थिक आणि कामाच्या ठिकाणचे शोषण: अनेक आदिवासी महिला रोजगारासाठी वीटभट्ट्या किंवा रस्ते बांधकामाच्या ठिकाणी स्थलांतर करतात, जिथे त्यांना अत्यंत कमी मजुरी आणि असुरक्षित वातावरणात काम करावे लागते. भूसंपादनाच्या नावाखाली किंवा अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईतही महिलांना पोलिसांच्या लाठीमाराला आणि बेघर होण्याला सामोरे जावे लागते.
●आरोग्य आणि कुपोषण,पाणीटंचाईच्या काळात जानेवारी ते मे दरम्यान आदिवासी महिलांना मैलोन्मैल पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. राज्यातील अनेक आदिवासी महिला कुपोषित असून त्यांना आरोग्याच्या मूलभूत सोयींसाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे.
●कुमारी मातांचा प्रश्न आदिवासी भागातील तरुण मुलींच्या लैंगिक शोषणामुळे उद्भवलेला ‘कुमारी माता’ हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे, ज्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जातो.
यवतमाळ सारख्या जिल्ह्यांमध्ये गरीब आणि अज्ञानी आदिवासी मुलींचे कंत्राटदारांकडून शोषण होत असल्याचे निष्कर्ष समाजकार्य संस्थांच्या अभ्यासात समोर आले आहेत. तसेच, रायगडमधील खालापूरमध्ये विटभट्टीवर काम करणाऱ्या आदिवासी महिलेवर बलात्कार आणि हत्येची हृदयद्रावक घटना घडली आहे.
आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्यासाठी महिलांना लक्ष्य केले जाते. बीड जिल्ह्यात एका आदिवासी महिलेला तिची पुश्तैनी जमीन हडपण्यासाठी विवस्त्र करून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप एका राजकीय नेत्याच्या नातेवाईकांवर झाला होता.
आर्थिक आणि कामाच्या ठिकाणचे शोषण: अनेक आदिवासी महिला रोजगारासाठी वीटभट्ट्या किंवा रस्ते बांधकामाच्या ठिकाणी स्थलांतर करतात, जिथे त्यांना अत्यंत कमी मजुरी आणि असुरक्षित वातावरणात काम करावे लागते. भूसंपादनाच्या नावाखाली किंवा अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईतही महिलांना पोलिसांच्या लाठीमाराला आणि बेघर होण्याला सामोरे जावे लागते.
आरोग्य आणि कुपोषण: पाणीटंचाईच्या काळात जानेवारी ते मे दरम्यान आदिवासी महिलांना मैलोन्मैल पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. राज्यातील अनेक आदिवासी महिला कुपोषित असून त्यांना आरोग्याच्या मूलभूत सोयींसाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे.
कुमारी मातांचा प्रश्न: आदिवासी भागातील तरुण मुलींच्या लैंगिक शोषणामुळे उद्भवलेला ‘कुमारी माता’ हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे, ज्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जातो.

●महाराष्ट्रात मानवी तस्करीच्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे ९५.६% प्रकरणे ही लैंगिक शोषणाशी संबंधित आहेत, ज्यात महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलले जाते.
वीटभट्ट्या, ऊसतोड किंवा घरकाम करण्यासाठी आदिवासी महिलांना इतर राज्यांत किंवा शहरांत नेऊन त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते.
अल्पवयीन आदिवासी मुलींची तस्करी करून त्यांना परराज्यात विवाहासाठी विकल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
खुप काही करता येईल ;जागरूकता वाढवणे,
शोषण झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देणे, आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सहयोग देणे, सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
हे सगळ कितीही म्हणतो आपण पण राजकीय क्षेत्रातील भलेभले नि त्यांचे पोसलेले गुंड, दलाल महिला- पूरुष आपल्या स्वार्थासाठी अशा कामात असतील याची दाट शक्यता आहे.
गुप्तचर यंत्रणेने याचा कोणताही दबाव न ठेवता शोध घेणे आवश्यक आहे.
आपल्या लेकींचं रक्षण आणि अडकलेल्या मुलींचा सुटका करणे अतीशय आवश्‍यक आहे.
यातले मोठे राक्षस संपवले पाहिजेत.
तरच महिला सक्षमीकरण सुरु झालं असं न्हणता येईल.
***