मुंबई – मुंबईत अंदाजे १३ हजार पागडी, सेस इमारती आहेत. ज्यात २० लाखाहून अधिक नागरिक राहतात. या इमारती सुमारे १०० वर्षाहून जुन्या आहेत. मालक त्यांना घराबाहेर काढण्यासाठी, बेदखल करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व प्रकारच्या पर्यायांचा वापर करीत आहेत. त्यांना आपल्या घरातून हटविले जाऊ नये यासाठी पागडी इमारतींचा पुनर्विकास आणि पुनर्विकास होईपर्यंत सर्व भाडेकरूंना कायदेशीर संरक्षण गरजेचे आहे. शासनाने आजच्या आज पागडीधारकांना घरातून बेदखल करण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करत भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
सभागृहात बोलताना दरेकर म्हणाले की, महिला गर्भवती आणि जेष्ठ नागरिकांना शौचालयाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. घरगुती शौचालय नाही. अंधाऱ्या अस्वच्छ आणि धोकादायक सामायिक शौचालयांचा वापर करावा लागतो. अनेकदा गर्भवती महिला घसरून पडून जखमी झाल्या. दोन दिवसापूर्वी रात्री तीन वाजता एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू बाहेरील शौचालयात झाला. ज्येष्ठ, दिव्यांग आणि आजारी लोकं अडचणीत आहेत. लिफ्ट नसल्याने हॉस्पिटलला जाणे अशक्य झाले आहे. जिने चढताना आणि उतरताना हृदयविकाराचे झटके येऊन मृत्यू झाल्याची प्रकरणे असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
दरेकर पुढे म्हणाले की, “अनेक ज्येष्ठ आणि दिव्यांग नागरिक पंधरा-वीस वर्षापासून घराबाहेर पाऊलही टाकू शकलेले नाहीत. सध्याची मोठी समस्या मालक पागडीने राहणाऱ्यांना घराबाहेर, बेदखल करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व प्रकारच्या पर्यायांचा वापर करीत आहेत. दबाव आणून धमक्या दिल्या जाताहेत. कोर्टातही खटले दाखल करून त्रास दिला जातोय. गेल्या पाच वर्षात सुमारे एक लाख भाडेकरूंना मुंबई सोडावी लागली आहे. उच्च न्यायालयात सुमारे ४० हजार बेदखलीचे खटले दाखल केलेत. या घरांमधून वृद्ध, आजारी महिला, लहान मुले आणि दिव्यांग नागरिकांना बाहेर काढले जात आहे. न्यायालयीन वादामुळे सरकारचे हात बांधले असल्याचे, दरेकर म्हणाले.
दरेकर पुढे म्हणाले की, “पागडी इमारतींचा नियोजनबद्ध आणि त्वरित पुनर्विकास हाच एकमेव दीर्घकालीन उपाय आहे. तोपर्यंत सर्व पागडी भाडेकरूंना घरातून बाहेर काढण्यापासून कायदेशीर संरक्षण देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही दबावाखाली, धमकीखाली लोक आपल्या घरातून हटवले जाऊ नये यासाठीची कायदेशीर उपाययोजना सरकारने केली पाहिजे. पागडी इमारतींचा पुनर्विकास आणि पुनर्विकास होईपर्यंत सर्व भाडेकरूंना घरातून बाहेर काढण्यापासून कायदेशीर संरक्षण गरजेचे आहे. शासनाने ताबडतोब पागडी धारकांना घरातून बेदखल करण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली अथवा सरकारला योग्य वाटेल ती समिती स्थापन करावी.”अशी मागणीही दरेकरांनी केली.
यावर गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी “दरेकरांनी सांगितलेल्या वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन निश्चितपणे उपाययोजना केली जाईल.” असे सकारात्मक उत्तर दिले.
00000
