मुंबई
राज्यातील सर्व नागरिकांना शासनाच्या ई-सेवा विनासायास मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे महा ई-सेवा व आधार सेवा केंद्र धारकांमार्फत शासनाच्या विविध डिजिटल सेवा विनाव्यत्यय नागरिकांना मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्र चालकांच्या सेवेला अधिक गती देणे आणि त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील एक महिन्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून एक आदर्श कार्यपद्धती, एक सर्वसमावशेक धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
राज्यातील महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस. तसेच अखिल स्तरीय महा ई-सेवा व आधार केंद्र संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, “सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा वाढल्या असल्याने नागरिकांना त्या सेवा वेळेत मिळाल्या पाहित. त्याचबरोबर, आधार सेवा केंद्र चालकांचा व्यवसाय टिकला पाहिजे. त्यामुळे आधार सेवांचे थकित कमिशन लवकरात लवकर चालकांना मिळावे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र सुरू करताना महाऑनलाईन, महाआयटी व सीएमएसकडे अनामत रक्कम जमा करण्यात आली होती, ती रक्कम केंद्र चालकांना परत मिळावी यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले. त्याचबरोबर, महा ई-सेवा किंवा आधार सेवा केंद्र चालवितांना प्रत्यक्षात किती खर्च येतो, यासाठी सुद्धा एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची सूचना मंत्री ॲड.शेलार यांनी केली.
000
