*आंबा, काजू पिकाला हमीभाव देण्यासंदर्भात भूमिका काय*

*भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांची शासनाला विचारणा*

मुंबई – विधानपरिषदेच्या सभागृहात सदस्य सुनिल शिंदे यांनी आंबा बागायतदारांना हमीभाव मिळण्यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली. या चर्चेत सहभागी होत भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी आंबा, काजू पिकाला हमीभाव देण्यासंदर्भात भूमिका काय?” अशी विचारणा शासनाला केली.

दरेकर म्हणाले की, “आंबा, काजू हे कोकणच्या अर्थकरणाचा एक भाग आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आंबा, काजूचे नुकसान होते. काहीवेळा आंबा, काजू एकाचवेळी बाजारात आल्याने भाव पडतात. याचा परिणाम बागायतदारांवरही होतो. हमीभाव जाहीर करण्याचे कामं सीएसएपी करते व केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेते. सध्या आंबा, काजू या बागायती फळ पिकांसाठी केंद्राकडून एमएसपी जाहीर केला जात नाही. आंबा, काजू हे व्यावसायिक बागायती पिके म्हणून गणले जातात. पण त्यांना एमएसपी लागू होत नाही म्हणजेच आंबा, काजू शेतकऱ्यांना हमीभावाची कायदेशीर हमी देता येत नाही. फक्त एपीएमसी बाजार समित्यामार्फत विक्रीची परवानगी, निर्यात प्रोत्साहन आणि प्रक्रिया व निर्यातीसाठी प्रोत्साहन शासनाकडून दिले जाते. भरत गोगावले हे कोकणातून फलोत्पादन मंत्री आहेत. अजून ज्या पद्धतीने या खात्यात काही निर्णय होण्याची गरज आहे. आंबा, काजूला हमीभाव देण्यासंदर्भात शासनाची भूमिका काय? बागायती पिकांसाठी स्वतंत्र हमीभाव आयोग स्थापन करणार का? निर्यात दर कोसळल्यास किंमत कमी दर निधी लागू करण्याबाबत भूमिका घेणार का? व प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान वाढविणार का?” असे प्रश्न दरेकरांनी उपस्थित केले.

दरेकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, “आंबा, काजू हे कोकणातील नगदी पीक आहे. हमीभाव देण्याचे कामं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केले जाते. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. इतर २२ पिकांना हमीभाव दिला जातो त्यात आंबा, काजू यांनाही मिळावा ही बाब रास्त आहे. नवीन प्रक्रियेत घेऊन निर्णय दिला तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.”

00000