*नव्याने सर्वेक्षण नको, डोमिसाईल सक्तीची मागणी — झोपडपट्टी मोर्चा भाजपा मुंबई*
मुंबई : झोपडपट्टी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, मुंबई यांच्या वतीने महापौर रितू तावडे यांना फेरीवाला पुनर्वसन व झोपडीधारक पात्रता संदर्भात सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
*फेरीवाला निवडणूक व पुनर्वसन:* दि. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबईतील पदपथ विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक निकाल स्थगित आहेत.
“जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही व अधिकृत पदपथ विक्रेता समिती स्थापन होत नाही, तोपर्यंत बिनविरोध व निवडणुकीत सहभागी उमेदवारांची मुख्य व परिमंडळ स्तरावर तात्पुरती समिती गठीत करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.”
तसेच “नव्याने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करू नये, कारण त्यामुळे फेरीवाल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढून पुनर्वसन प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते. विद्यमान अंदाजे ३८,००० पात्र फेरीवाल्यांचे प्रथम प्राधान्याने पुनर्वसन करावे व अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी.” अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली.
झोपडीधारक बायोमेट्रिक सर्वे व डोमिसाईल सक्ती :
राज्य शासनामार्फत झोपडीधारकांचा बायोमेट्रिक सर्वे सुरू असला तरी तो आधार संलग्न नसल्याने दुबार लाभार्थी व बनावट कागदपत्रांची शक्यता वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
आधार संलग्न बायोमेट्रिक प्रणाली लागू केल्यास एकाच लाभार्थ्याला अनेक ठिकाणी लाभ घेण्यास प्रतिबंध करता येईल. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक योजना, म्हाडा सदनिका इत्यादींसाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र अनिवार्य असताना झोपडी पुनर्वसन योजनेतही महाराष्ट्रातील किमान १५ वर्षांचे वास्तव्य सिद्ध करणारे डोमिसाईल प्रमाणपत्र सक्तीचे करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
यामुळे बनावट कागदपत्रांवर आळा बसेल, पात्र स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळेल व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास झोपडपट्टी मोर्चाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.
हे निवेदन योगेश सुभाष खेमकर, महामंत्री, झोपडपट्टी मोर्चा, भाजपा मुंबई यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले असून संबंधित विषयांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
