नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी भाजपाकडून सोनियाजी व राहुलजी गांधींची बदनामी, नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा.
मुंबई, दि. २१ डिसेंबर.
मोदी सरकार मनरेगा योजनेतील तथाकथित “सुधारणांच्या” नावाखाली, कोट्यवधी ग्रामीण गरिबांकडून काम करण्याचा संवैधानिक अधिकार हिरावून घेत आहे. मनरेगाचे नाव बदलणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही तर महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज आणि कामगारांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. हे पाऊल गरीब कुटुंबांवर एक गंभीर अन्याय आहे. मोदी सरकारने मनरेगामध्ये केलेला बदल गाव खेड्यातील गरिबांच्या पोटावर पाय देणारा आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सरचिटणीस खासदार कुमारी शैलजा यांनी केला आहे.
मुंबई काँग्रेस कार्यालयात खासदार कुमारी शैलजा यांनी मनरेगा आणि नॅशनल हेराल्डच्या मुद्द्यांवर पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक श्री. सुरेशचंद्र राजसंह व माजी नगरसेविका आणि महिला काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा श्रीमती ट्युलिप मिरिंडा उपस्थित होत्या.
कुमारी शैलाजा पुढे म्हणाल्या की, देशातील गरिब लोकांचा हक्काचा रोजगार मिळावा म्हणून सोनियाजी गांधी यांचे दूरदृष्टी नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. गरिबांना कामाची गरज होती आणि मनरेगाच्या माध्यमातून त्यांना काम करण्याचा अधिकार मिळाला होता आणि ही एक ऐतिहासिक योजना आहे. १०० दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही योजना नरेंद्र मोदी यांच्या डोळ्यात खटकत होती. मनरेगा म्हणजे खड्डे खणण्याचे काम व काँग्रेसचे जीवंत स्मारक आहे अशी अत्यंत खालच्या पातळीवरची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केली होती. पण कोविडच्या संकटात हीच योजना देशतील लाखो गरिबांचा भक्कम आधार बनली. मनरेगा योजनेतून भाजप सरकार केवळ महात्मा गांधींचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न करत नाही तर गरिबांची उपजीविका आणि काम हिरावून घेत आहे. हा गरिबांवर घोर अन्याय आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर बोलताना कुमारी शैलजा म्हणाल्या की, “मोदी सरकारने काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने तपास यंत्रणांचा राजकीय शस्त्र म्हणून गैरवापर केला. वर्षानुवर्षे, कोणताही गुन्हा केलेला नसताना काँग्रेस नेतृत्व, सोनियाजी गांधी आणि राहुलजी गांधी यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले गेले, मीडिया ट्रायल केली आणि चौकशीच्या नावाखाली नाहक त्रास देण्यात आला. माननीय न्यायालयाने या तक्रारीची दखलही न घेता याचिका फेटाळून लावली. माननीय न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावल्याने हे स्पष्ट होते की हा संपुर्ण प्रकार कायद्याने नव्हे तर राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होता.
न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या संस्थांचा गैरवापर करण्याच्या, एजन्सींवर त्यांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करण्यासाठी दबाव आणण्याच्या आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याच्या राजकारणाच्या तोंडावर एक चपराक आहे. सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी व काँग्रेस पक्षाला नाहक बदनाम केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.” अशी मागणी खासदार कुमारी शैलजा यांनी केली आहे.
