*मुंबई विद्यापीठाच्या वसतिगृहांची दूरवस्था आणि विद्यार्थ्यांचे हाल; राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिवांना निवेदन सर्वंकष सुविधा ऑडिट आणि ३० दिवसांचा सुधारणा आराखडा जाहीर करा: ॲड. अमोल मातेले यांची मागणी
वसतिगृहांच्या समस्यांवर लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने निरंतर पाठपुरावा करणार!*
मुंबई: शुक्रवार दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना व फोर्ट परिसरातील वसतिगृहांमध्ये राज्यातील कानाकोपऱ्यातून आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील पार्श्वभूमीतून आलेले हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या वसतिगृहांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य, सुरक्षा, निकृष्ट दर्जाचे जेवण आणि अभ्यासासाठी अयोग्य वातावरण अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याप्रकरणी नुकतीच न्यायालयीन दखलही घेतली गेली असून ही विद्यापीठाच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारी बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. अमोल मातेले यांनी मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भांबरे आणि कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांची भेट घेऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६’ मधील कलम १०८ आणि विद्यापीठाच्या नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि अभ्यासासाठी पोषक वातावरण पुरवणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क वसूल करूनही सुविधा न देणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे, असा थेट आरोप ॲड. अमोल मातेले यांनी केला.
प्रमुख मागण्या सर्वंकष सुविधा ऑडिट (Hostel Facility Audit): स्वतंत्र तपासणी पथकाद्वारे सर्व वसतिगृहांचे स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी आणि स्वच्छता विषयक तात्काळ ऑडिट करण्यात यावे.
पिण्याचे पाणी व स्वच्छता: बंद पडलेले वॉटर कुलर, प्युरिफायर आणि पंखे तात्काळ दुरुस्त करून पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सूचना फलकावर लावावा. स्वच्छतागृहांची दररोज साफसफाई सुनिश्चित करावी.
२४x७ सुरक्षा व आरोग्य सुविधा: प्रत्येक वसतिगृहात २४ तास सुरक्षा रक्षक व वैद्यकीय सोय असावी. विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात केवळ महिला सुरक्षा रक्षक व महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी.
अन्न गुणवत्ता व मेस तपासणी: मेसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची नियमित ‘फूड इन्स्पेक्शन’द्वारे गुणवत्ता तपासण्यात यावी.अभ्यास व मानसिक आरोग्य केंद्र: सर्व वसतिगृहांत स्टडी रूम, हाय-स्पीड वाय-फाय आणि ‘विद्यार्थी वेलनेस/काउन्सिलर केंद्र’ सुरू करण्यात यावे.
दिव्यांगस्नेही सुविधा: दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, लिफ्ट आणि विशेष स्वच्छतागृहांची सोय केली जावी.
तक्रार निवारण समिती व पारदर्शकता: ‘Hostel Grievance Redressal Committee’ स्थापन करून दरमहा विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक घ्यावी. ऑडिट अहवाल संकेतस्थळावर जाहीर करून ३० दिवसांचा ‘सुधारणा आराखडा’ (Action Plan) प्रसिद्ध करावा.ॲड. अमोल मातेले यांचा इशारा “विद्यार्थ्यांना केवळ निवासाची जागा पुरवणे पुरेसे नसून, त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित जीवन जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. शुल्क उकळूनही सुविधा न देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई झालीच पाहिजे. प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने कृती आराखडा प्रसिद्ध केला नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने तीव्र पाठपुरावा करेल.”
