मुंबई, दि. 23 : राज्य शासनाने गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित केल्यानंतर यंदाच्या वर्षी हा उत्सव अधिक व्यापक, सुबद्ध आणि लोकसहभागातून साजरा करण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा. त्यासाठी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करून कृती आराखडा तयार करावा तसेच यासंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने तयार करावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
गणेशोत्सवाच्या नियोजनासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, मुंबई जिल्हाधिकारी आँचल गोयल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मागील वर्षी प्रथमच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा देऊन राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील प्रमुख शासकीय व वारसा वास्तूंना रोषणाई, राज्यस्तरीय सांस्कृतिक उपक्रम, भजन मंडळांना अनुदान, ढोल-ताशा पथकांना प्रोत्साहन, नोंदणीकृत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना विविध सुविधा, राज्यस्तरीय स्पर्धा तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राच्या गणेशोत्सवाची ओळख निर्माण करण्यासाठी केलेल्या उपक्रमांची दखल घेण्यात आली.
यंदाच्या वर्षी राज्यातील सर्व विभागांनी गणेशोत्सवासाठी किमान उपक्रम निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पोलीस, उद्योग, पर्यटन, शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य आदी सर्व विभागांचा समन्वय साधून एकसंध कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.
गणेशोत्सव राज्य महोत्सवाची एकसमान ओळख निर्माण करण्यासाठी अधिकृत लोगो, गीत, माहिती, शिक्षण व जनजागृती (IEC) साहित्य सर्व विभागांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. राज्यभरातील सर्व कार्यक्रमांमध्ये त्याचा एकसमान वापर करण्याच्याही सूचना मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिल्या.
राज्यातील कला, संस्कृती आणि लोकपरंपरांना चालना देण्यासाठी शाडूच्या मूर्ती तयार करणाऱ्या कलाकारांना प्रोत्साहन, महाविद्यालयीन युवकांचा सहभाग, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये सांस्कृतिक उपक्रम, हस्तकला प्रदर्शन, सामाजिक जनजागृती आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी विशेष उपक्रम राबवावे. तसेच मराठी मंडळे, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग वाढविण्याबरोबरच पुढील 10 ते 12 दिवसांत व्यापक कृती आराखडा आणि शासन निर्णय अंतिम करण्याच्या सूचनाही ॲड. शेलार यांनी दिल्या.
000
