करदेकर मॅडम या महामंडळासाठी खूप आग्रही आहेत. ते आवश्यक आहे. एक पिढी मालकांसोबत चर्चा, मंत्रांच्या भेटी, सदनातील आश्वासने, भरघोस घोषणा यात संपत चालली. आपण साठ वर्षांच्या निवृत पत्रकारांना किमान २० हजार रुपये पेन्शन द्या! नव्या मिडियाचे स्वरूप बदलले. मात्र ज्यांनी उभी हयात प्रिंट मिडियात प्रतिनिधी, सर्व प्रकारची कामे करण्यात घालविली त्यांना सरकारने काही आधार घायला नको का? शासन सर्वाना मानधन देते मग आम्हाला कायमस्वरुपी मानधन ( पेन्शन ) का नाही ?
अधिस्विकृती हा आता चिंतेचा विषय झाला आहे. लॉबीचा वापर केला जात आहे. एवढे करन एखादया चा अनुभव, कामावरी ल निष्ठा लक्षात घेणार की नाही. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी १९८५ पासून २०१५ पर्यंत सेवेत असलेल्या निवृत पत्रकारांना सरसकट मानधन योजना लागू करावी. त्याकाळात स्थानिक वर्तमानपत्रे मालकाच्य सहीचे ओळखपत्र अगदी एखायालाच दयायचे. प्रेसमध्ये इतर संपादकीय मंडळीना ( त्यावेळचे पगार न बोलले बर ) मानधन, मस्टर या सुविधा कितपत होत्या ? त्यात बॉसचे बिनसले की उधवस्त! मालकाशी बिनसले की तोडी आदेश ! हे सर्व प्रकार खच्चीकरणाचे! मात्र या सगळ्यात हाल, कुटुंबाचे हाल! मिडियाला मान होता. आज आमची पिढी गप्प आहे. श्रमिक पत्रकार की निवृती नतर काही उत्पन नाही अशा व्यकीसाठी काय करणार ?
पत्रकार म्हणून रडत कढत का होईना आम्ही निभावतो आहोत. ज्यांना गरज आहे. ज्यांचे उत्पनाचे काही साधन नाही अशांसाठी काय ?
शितलताई एकदा मला चर्चे ला बोलवा ! आपल्या कामात आमचेही काही मुद्दे घाला ! प्रकारांची एक संघटना सरकार दरबारी वजन राखून आहे. ती संघटना एक दोन पुढार्यानां, पुढाऱ्यांच्या वर्तमानपत्राना हाताशी धरून आपल्या मर्जीतल्या लोकाना अधिस्विकृती देते. आमच्या सारख्यांनी काय करायचे!
कुठे जायचे ! निवृती चा काळ कसा काढायचा ? त्यासाठी श्रमिक मध्येच मीही मोडतो. आपण नोकरीत असतो तेव्हा मालक मानधन, पगार देतात मात्र ठराविक काळानेतर आपण सर्वार्थाने निवृत होतो तेव्हा विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकन्यांसारखी आपली अवस्था होते. म्हणून शीतलताई आपल्या संघटनेत सामावून घ्या। तीस वर्षे पत्रकारिता केलेल्या व्यक्तीला साधे अधिस्विकृती कार्डही मिळाले नाही. दुःख आहे. कोंडी फोडा!
धनंजय काळे
ज्येष्ठ पत्रकार
चिपळूण
