*शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांचा सभागृहात सरकारवर घणाघाती आरोप*
मुंबई – राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना आहे. या योजनेतील जाचक अटी आणि शर्ती पाहता शेतकऱ्यांना त्याचा अजिबात फायदा होणार नाही, असा थेट आणि गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, आमदार अंबादास दानवे यांनी केला.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेत बोलताना दानवे यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावाचा समाचार घेतला. “लबाडाच्या घरची खीर कधी खायला मिळेल याची खात्री नसते, तशीच या राज्य सरकारच्या आश्वासनांची अवस्था आहे,” असा टोला लगावत त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कर्जमाफी ही कोणत्याही अटींशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली होती, याची आठवण दानवे यांनी करून दिली. मात्र, सध्याच्या २०२६ च्या योजनेत तब्बल १७ अटी व शर्ती लावण्यात आल्या आहेत. या कडक अटींमुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर फेकले जातील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आकडेवारीचा खेळ आणि थकीत निधी
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र ते अजूनही पूर्णपणे मिळालेले नाही. २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफीतील सुमारे ६ हजार कोटी रुपये अजूनही थकीत आहेत. असे असताना सरकारने अर्थसंकल्पात केवळ २०० कोटी रुपयांचीच तरतूद करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असे दानवे म्हणाले.
उद्योगपती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तुलना करताना त्यांनी सांगितले की,
गेल्या ११ वर्षांत देशातील उद्योगपतींची तब्बल १६.३५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली, तर देशाच्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना केवळ १.६६ लाख कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. हा सरकारचा दुजाभाव आहे.
देशातील शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवर बोट ठेवत अंबादास दानवे यांनी सभागृहाला धक्कादायक वास्तव सांगितले. २०२५-२६ या कालावधीत देशात एकूण १५,१७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ज्यातील ६,०९३ आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. देशातील एकूण आत्महत्येपैकी ४० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असूनही सरकार केवळ कागदी घोषणा करत आहे, प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतीही प्रभावी उपाययोजना दिसत नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
सिंचन आणि शेतीशी संबंधित योजनांवर बोलताना दानवे म्हणाले की, ठिबक आणि तुषार सिंचन अनुदान, पीक विमा, डीबीटी प्रणाली, बळीराजा पाणंद रस्ते आणि जलसंधारणाच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना सपशेल अपयशी ठरली असून मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही निव्वळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आणि निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेली फसवी योजना आहे, असे म्हणत दानवे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावाला ठाम विरोध दर्शवला.
