आपल्या मागील भाषणात दावोसच्या दौऱ्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की उत्सव केला की लोकांपर्यंत पोहोचता येतं, मार्केटिंग होतं, अधिक लोकांपर्यंक पोहोचता येतं असे ते म्हणाले. आपल्या सरकारचा मार्केटिंगसाठी हात कोणी धरणार नाही. इथून मुक्त झाल्यानंतर ते MBA कॉलेजमध्ये मार्केटिंग विषय शिकवण्यासाठी जावू शकतात
ट्रम्पही दावोस मध्ये येऊन राहतात असे ते म्हणाले. सध्या ट्रम्पची भुरळ फार आहे. आपलं युद्धही त्यांनी थांबवलं. भारत अमेरिका करार झाला असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. करारातल्या अटीत देखील त्यांनी जाहीर केल्या. आता आपल्या शेतकऱ्याला अमेरिकेशी लढावं लागणार आहे. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचे राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करू इच्छित नाही, असेही त्यांनी वक्तव्य केले. मात्र आपण अमेरिकेला काही बोलत नाही.
अमेरिकेने देवयानी खोब्रागडे या परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांना अटक केली होती तेव्हा आमच्या तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग साहेबांनी अमेरिकेला ठणकावून जाब विचारला. दिल्ली मधील अमेरिकेच्या उच्चायुक्त कार्यालयासमोरील सुरेक्षेची बॅरिकेट्स देखील काढून टाकली होती. अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला तेव्हा मनमोहन सिंग साहेबांनी अमेरिकेत सर्व पत्रकारांच्या समोर ही अमेरिकेची चूक असल्याचे ठणकाऊन सांगितले होते. वाजपेयी साहेब, इंदिरा गांधी, नेहरू यांनी नेहमी आपल्या सार्वभौमत्वाची जाणीव जगाला करून दिली.
गुंतवणूकदार आपल्याकडे येतात, तेव्हा आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसते. पुण्यात आयटी हब आहे. मात्र तिथे काम करणाऱ्यांना ट्राफिकचा त्रास सहन करावा लागतो. शक्तीपीठ मार्गावर खर्च करण्यापेक्षा या प्रमुख शहरांची ट्राफिकची समस्या सोडवण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करा. लॉकडाऊन नंतर ३५ ते ४० कंपन्या महाराष्ट्रातून गेल्या. सव्वाशेहून अधिक कंपन्यांची संख्या आज ८६ वर आली आहे. हैदराबाद, बंगळुरू, नोएडा यांसारख्या शहरांनी सेझ, टॅक्स हॉलिडे, सिंगल विंडो क्लिअरन्स यांसारख्या धोरणांमुळे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना आकर्षित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणुकीची अपेक्षा ठेवून जात असताना पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा ही मागणी आहे. पण सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकतोय.
शासनाने समृद्धी महामार्गलगत १८ इंडस्ट्रियल टाऊनशिप उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात चार टाऊनशिप उभारण्यात येणार होत्या. जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील प्रस्तावित टाऊनशिपच्या जागांची पाहणी एमआयडीसी आणि एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने केली होती. या टाऊनशिपचं काम कुठपर्यंत आले? किती उद्योग आले याची माहिती शासनाने उत्तरात द्यावी.
समृद्धी महामार्ग खुला करण्यात आला तेव्हापासून या महामार्गावर ४७६२ अपघात झाले आणि या अपघातांमध्ये ३१४ जणांचा मृत्यू झालाय. समृद्धी महामार्ग हा केवळ एक रस्ता नसून महाराष्ट्राच्या समृद्धीचा आर्थिक कॉरिडॉर आहे, असा दावा सरकारने केला होता. परंतु तसे होताना दिसत नाही.
केंद्र सरकारचा आपल्या हिश्याचा निधी मिळालेला नाही. नगरविकास विभागाचे जवळपास १८ हजार कोटींचे दायित्व आहे. वित्त विभागाने जर आगामी दोन वर्षात निधी उपलब्ध करुन दिला तर हे दायित्व कमी होईल व नवीन कामांना निधी उपलब्ध करुन देणे शक्य होईल. माझ्या ईश्वरपूर नगरपालीकेचा पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. निधी नसल्याने ते मंजूर होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे.
मुंबई मेट्रो बांधली त्याला तडे गेले आहेत. त्यादिवशी तर मेट्रोचा एक स्लॅबच कोसळला. एक सामान्य माणूस रिक्षातून प्रवास करत होता. त्याच वेळी ही दुर्दैवाने घडली. या दुर्घटनेत त्या सामान्य माणसाने नाहक आपला जीव गमावला. एका एक्स हँडलवर ८ तारखेला पोस्ट केली होती की, या मेट्रो स्लॅबला तडे गेले आहेत. कोणतीही दुर्घटना होऊ शकते. MMRDA ने या पोस्टला शेअर करत सांगितले की ही पोस्ट खोटी आहे आणि MMRDA कामाची १२०० वेळा शहानिशा करत असते. त्यासोबतच त्यांनी मागणी केली की या हँडलवर कारवाई झाली पाहिजे. त्यानंतर ७ दिवसांत हा स्लॅब कोसळला. तक्रार करूनही तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. बरं हा एकच अपघात नाही. मागील सहा महिन्यांत असे अनेक अपघात झाले आहेत.
एवढे सगळे घडल्यानंतर आता शासन म्हणते सर्व मेट्रो मार्गांची सखोल तपासणी होणार. मग एवढी वर्ष जे कामकाज चालू होते ते तपासणी शिवाय होते का असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होतो? मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात मेट्रोचे बांधकाम स्थळांचे ऑडिट करण्यात यावे अशी मागणी आहे तसेच या अपघातांसाठी जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत का टाकले जात नाही? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. मी स्वत: देखील मेट्रोच्या कामाची यादी व इतर माहिती विधानमंडळ कामकाजासाठी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती MMRDA ला केली. परंतु अद्यापही त्याची माहीती दिली गेली नाही.
शासनाचे धोरण आहे अर्धवट कामे असले तरी उद्घाटन करुन टाकायचे. मुंबई मेट्रो लाइन ३ ऍक्वा लाईन चे पण आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे घाईगडबडीत उद्घाटन करुन टाकले. या लाईनवरील बहुतांश स्थानकाचं कामे अपूर्ण आहेत. स्थानकांच्या लिफ्टचे काम तर जवळपास सर्वच स्टेशनवर झालेले नाही. काम पूर्ण झालेल्या ठिकाणी रस्त्यांचे काम अपूर्ण आहे. रस्त्यांना Diversion दिले होते ते देखील बऱ्याच ठिकाणी तसेच आहे. रस्ते जे केले आहेत त्यांचा दर्जा तर एवढा खराब आहे की त्यापेक्षा गावातले रस्ते चांगले वाटावेत.
लोढा साहेबांनी आपल्या मुंबई सेंट्रल ताडदेवला जोडणाऱ्या नवीन पुलाचे उद्घाटन केले. त्या पुलाला अजिबात लेव्हल नाही. आपण सगळे चारचाकी मधून प्रवास करीत असल्याने याचा एवढा फरक आपल्याला जाणवत नाही. परंतु दुचाकी चालवणारा त्या पुलावरुन जातो त्या प्रत्येक वेळी सरकारचा उद्धार करित जातो.
पुणे महानगरपालिकेने तब्बल ३१ कोटी खर्च करून बालेवाडी आणि वाकडला जोडणारा ब्रिज तयार केला आहे. मूळा नदीवरून हा ब्रिज जातो. हा ब्रिज जगातील आठवा आश्चर्य आहे. कारण या ब्रिजला ऍप्रोच रोडच नाही. म्हणजे ब्रिजवर तुम्ही चढू शकता पण उतरू शकत नाही. कारण काय तर ब्रिजच्या आजूबाजूची जमीन अधिग्रहित केली गेली नाही. ब्रिज बांधला पण जमीन अधिग्रहित केली नाही हा जगातील पहिला ब्रिज असेल.
पूर्वी आपली महामंडळे संपन्न होती. आता त्यांची परिस्थिती ढासळली आहे. MMRDA ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३,२४९ कोटींची तूट अनुभवली, जी जमीन विक्री, कर्ज आणि शासन सहाय्याने भरून काढण्यात आली. ₹४०,१८७ कोटींच्या बजेटमध्ये व्याज खर्च ₹२,८०५ कोटीपर्यंत पोहोचला आहे जो जवळपास ५० पट वाढला आहे. सन २०२६-२७ मध्ये MMRDA १७ लाखांचा छोटासा सरप्लस जाहीर केला आहे. पण तो BKC मधील जमिन विक्री करुन मिळणाऱ्या ११,१७८ कोटी रुपयांवर अवलंबून आहे.
या वर्षीच्या बजेटमध्ये एकुण जमेमध्ये ५६ टक्के वाटा हा कर्जाचा आहे. गेल्या पाच वर्षामध्ये त्यामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ८७४७ कोटी, सन २०२३-२४ मध्ये ९३९६ कोटी, सन २०२४-२५ मध्ये १०००९ कोटी रु. तर सन २०२५-२६ मध्ये १५५४८ कोटी रुपये अशी वाढ झालेली दिसत आहे. CIDCO च्या मुदत ठेवी ₹२,३२४ कोटींनी कमी झाल्या आहेत. एकंदरीत कर्ज काढून सण साजरा करणे सुरु आहे. आणि केंद्र शासन जसे शासनाच्या वेगवेगळ्या कंपन्या खाजगी लोकांना विकत आहे तसेच ही महामंडळे देखील त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनी मालमत्ता विकून कारभार हाकत आहेत.
आर्थिक पाहणीचा अहवाल सादर होईल तेव्हा विकासाचा वेग लक्षात येईल. मार्केटिंग उत्तम आहे. पण प्रॉब्लेम काय आहेत ते माहित नाही. मागची तूट ४७ हजार कोटींची होती. यावेळी देवेंद्र फडणवीस अजित दादांनी केलेल्या विक्रमाला मोडतात की नाही, ते अर्थसंकल्पात पाहू. कुठल्याही नव्या कामाला सुरुवात करणे शक्य नाही. देखावा करा पण रिॲलिटीशी सांगड घाला.
आता निवडणुकांचा प्रश्न नाही. महायुतीचा महाविजय झालेला आहे. पुढील तीन वर्ष प्रमाण पणे आणि वास्तवाला धरून काम केलं तर २०२९ साली जनतेसमोर जायला जागा शिल्लक राहील. केंद्राने हात काढून घेतला आहे. वास्तवाचं भान आणि वास्तवाची जाण ठेवून अर्थसंकल्प मांडावा.
