*विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*
मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत कचरा संकलन व व्यवस्थापनाकरिता जाहीर करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर व संशयास्पद अनियमितता झाल्याचे उपलब्ध कागदोपत्री नोंदींवरून स्पष्ट दिसून येत असल्याने याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सदर प्रक्रियेत स्पर्धा मर्यादित करून काही मोजक्या कंपन्यांच्या सोयीस अनुकूल अटी-शर्ती समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. निविदेसाठी प्रारंभी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत एकाही कंपनीने अर्ज सादर केलेला नव्हता. तथापि, तद्नंतर काही अटी-शर्तीमध्ये बदल करून मुदतवाढ देण्यात आली, आणि त्यानंतर केवळ तीन कंपन्यांनीच एकाच दिवशी व अल्प वेळेच्या अंतरात प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये जिगर ट्रान्सपोर्ट कंपनी यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२.०७ वाजता निविदा सादर केली. वेस्टर्न इमॅजिनरी ट्रान्सकॉर्न प्रा. लि. यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२.२२ वाजता निविदा सादर केली.ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन प्रा. लि. यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ०४.२३ वाजता निविदा सादर केली, असल्याची माहिती दानवे यांनी पत्रात दिली आहे.
वरील वेळापत्रकावरून तिन्ही कंपन्यांमध्ये परस्पर संगनमत करून निविदा भरण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही कंपन्या गुजरात राज्यात कार्यरत असून, यापैकी ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन प्रा.लि. या कंपनीच्या प्रतिनिधीने अब्दुल अन्वर सत्तार या नावाच्या व्यक्तीच्या मध्यस्तीने पालकमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्या सोयीच्या अटी-शर्ती निविदेत समाविष्ट करण्यासंबंधी प्रभाव टाकलेला आहे. तसेच मागील कराराच्या काळात कार्यरत असलेले उपायुक्त श्री. नंदकिशोर भाँबे हे अधिकारी सात वर्षांनी पुन्हा याच निविदेच्या काळात त्याच पदावर बदली करून आलेले आहेत. प्री-बिड बैठकीत २२ कंपन्या उपस्थित असताना अंतिम निविदेसाठी केवळ तीन कंपन्याच राहिल्या असून त्या सर्व गुजरात राज्यातील आहेत, ही बाब संशयास्पद असल्याचे अंबादास दानवे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
विशेषतः निविदेत माहे एप्रिल, २०२५ नंतर नोंदणीकृत केलेल्या गाड्या घेणे आवश्यक असताना संबंधित गुजरातमधील कंपनीकडे एप्रिल, २०२४ मध्ये नोंदणीकृत गाड्या उपलब्ध असल्याने, त्या कंपनीस थेट पात्रता मिळावी या हेतूनेच ही अट ठेवण्यात आलेली आहे. ही बाब अन्य संभाव्य स्पर्धक कंपन्यांना अपात्र ठरवून स्पर्धा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे दानवे पत्रात सांगितले.
सन २०१७ ते माहे फेब्रुवारी, २०२६ पर्यंत प्रती दिवस ६०० टन कचरा संकलनासाठी २२५ कोटी रुपयांचा करार झाला होता. सद्यःस्थितीत संकलनाचे प्रमाण तेवढेच असून, सन २०२६ च्या करारासाठी निविदेची किंमत ६०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली असून अंतिम टप्प्यापर्यंत सदरहू किंमत १००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सदरहू वाढ कोणत्याही तर्कसंगत खर्च-विश्लेषणास धरून नाही. विद्यमान करार २०२६ पर्यंत वैध असून, विस्ताराची तरतूद असताना देखील नवीन निविदा मागविण्यात आल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत, असल्याची बाब अंबादास दानवे यांनी अधोरेखित केली आहे.
VTMS प्रणालीचा अनुभव मागविताना सुरुवातीस १,४८,००० मालमत्तांच्या सर्व्हेचा अनुभव मागविण्यात आला होता. तनुषंगाने सदरहू मालमत्ताचा सर्व्हे प्रभाग निहाय दोन किंवा तीन एजन्सीच्या माध्यमातून करता येणे शक्य होते, तथापि, प्री-बिडनंतर २,९६,००० असा करण्यात आला असून ही प्रणाली महाराष्ट्रात नसून केवळ गुजरातमध्ये कार्यरत आहे. तसेच RTS व MRF चा एकत्रित अनुभव या तीन कंपन्यांकडे आहे. सेवा-मानकांच्या निकषांमध्ये प्री-बिडनंतर शिथिलीकरण (शंभर टक्के वर्गीकरण व पाच टक्के दंडाऐवजी पंच्याण्णव टक्के वर्गीकरण व तीन टक्के दंड) या सर्व बाबी ठेकेदारपक्षास अनुकूल असून सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध असल्याची माहिती दानवे यांनी दिली आहे.
निविदा प्रक्रिया आणि त्यानंतर ठेकेदार कंपनीबरोबर करण्यात येणारे करारनामे अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने केले जातात. राजकीय व्यक्ती अथवा अन्य प्रभावशाली घटक दबाव आणून निविदेतील अटी-शर्ती आपल्या सोयीप्रमाणे बदलतात. परिणामी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण होतात, प्रकल्पाचा खर्च अनावश्यकरीत्या वाढतो, मोठ्या प्रमाणावर भरपाई द्यावी लागते आणि प्रकल्प ठरविलेल्या वेळेत पूर्ण होत नाहीत. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील सद्यः स्थिती हीच बाब अधोरेखित करते आणि यास जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महापालिका आयुक्त जबाबदार असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली आहे. सदरहू बाब गंभीर स्वरुपाची असल्याचे अंबादास दानवे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सदर निविदा व त्यानंतरचे करारनामा व्यवहार तत्काळ स्थगित करण्यात यावेत.या संपूर्ण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय, निःपक्षपाती व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. चौकशीदरम्यान सर्व्हर लॉग्स, कागदपत्रे, प्री-बिड बैठकीच्या नोंदी, शुध्दीपत्रक व परिशिष्ट,अंदाजपत्रकाची मूळ व सुधारित प्रती, तसेच संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधीच्या बैठकीच्या उपस्थिती नोंदी सुरक्षित करून तपासात समाविष्ट करण्यात याव्यात.
चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या अधिकारी व संबंधित कंपन्यांवर शिस्तभंग, प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करून त्यांना अपात्र/ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे.नवी निविदा व करारनामा अटी पारदर्शक, स्पर्धेला प्रोत्साहन देणाऱ्या व सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात याव्यात, अशी मागणी दानवे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
