नवी दिल्ली, दि. २६ : सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करताना देशभरातील शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्थांसाठी १५ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. न्यायालयाने म्हटले की – ‘जोपर्यंत केंद्र किंवा राज्य सरकार कायदा करत नाही तोपर्यंत ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत बंधनकारक असतील.’ विशाखापट्टणममधील वसतिगृहाच्या छतावरून पडून नीटची तयारी करणाऱ्या १७ वर्षीय मुलीच्या संशयास्पद मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. मार्गदर्शक तत्वे
●प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेसाठी समान मानसिक आरोग्य धोरण! ते ‘उम्मीद’ मार्गदर्शक तत्त्वे, ‘मनोदर्पण’ मोहीम आणि राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणापासून प्रेरित असेल.
●जेथे १०० वर विद्यार्थी, तेथे प्रशिक्षित समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते नियुक्त करावेत. लहान संस्थांनी बाह्य तज्ञांशी संपर्क साधतील.
● प्रत्येक विद्यार्थी गटाला एक मार्गदर्शक किंवा समुपदेशक हवा, विशेषतः परीक्षेवेळी किंवा अभ्यासक्रम बदलताना.
● प्रशिक्षण संस्थांनी कामगिरीआधारे विद्यार्थ्यांच्या बॅच करू नये. त्यांना कोणत्याही प्रकारे अपमानित करू नये.
● संस्थेने मानसिक आरोग्य सेवा, स्थानिक रुग्णालये आणि आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाइनशी संपर्क साधण्याची व्यवस्था करावी. हेल्पलाइन क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित केले पाहिजेत.
● प्रत्येक संस्थेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा मानसिक आरोग्य, आत्महत्येची लक्षणे आणि प्रथमोपचार यावर प्रशिक्षण द्यावे.
● अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट, एलजीबीटीक्यू+, अपंग, अनाथ किंवा मानसिक संकटातील विद्यार्थ्यांविरुद्ध भेदभाव केला जाऊ नये.
●लैंगिक छळ, रॅगिंग, जात-धर्मावर आधारित भेदभावावर कारवाईसाठी अंतर्गत समिती असावी. तक्रारदाराला छळापासून संरक्षण मिळाले पाहिजे.
● पालकांसाठी जागरूकता शिबिरे घ्यावी, जेणेकरून ते मुलांवर दबाव आणणार नाहीत.
● संस्थेने दरवर्षी एक अहवाल तयार करावा ज्यात समुपदेशन, सत्रे, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीशी संबंधित हालचालींबद्दल माहिती असेल. हा अहवाल यूजीसी किंवा सीबीएसईसारख्या मंडळांना द्यावा.
●अभ्यासक्रमासोबतच क्रीडा, कला व व्यक्तिमत्व विकासावर लक्ष केंद्रित करावे. विद्यार्थ्यांवर जास्त भार पडणार नाही असे परीक्षेचे स्वरूप असावे.
● विद्यार्थी आणि पालकांसाठी नियमित करिअर समुपदेशन असावे. त्यात विविध करिअर पर्यायांबद्दल माहिती असावी आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार निर्णय घेण्यास मदत करावी.
● वसतिगृह चालकांनी कॅम्पस ड्रग्ज गैरवापर, हिंसाचार किंवा छळापासून मुक्त आहे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळेल याची खात्री करावी.
● वसतिगृहांत छप्पर, बाल्कनी, पंखे अशा ठिकाणी सुरक्षा उपकरणे बसवावीत.
● कोटा, जयपूर, चेन्नई, दिल्लीसारख्या कोचिंग सेंटरमध्ये नियमित समुपदेशन आणि अध्यापन योजनेचे निरीक्षण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
