*राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर*
*• MPSC गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ*
*• वयोमर्यादेत सवलत आणि परिक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी*
*मुंबई, दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ :* राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दि. ४ सप्टेंबर २०२६ अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने विविध विभागांमधील विद्यार्थी व हितधारकांशी सल्ला-मसलत करून प्राप्त सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.
विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे.
*उच्चस्तरीय समितीच्या प्रमुख शिफारशी :*
*१. पदसंख्येत वाढ : MPSC गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६*
या परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत ५हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. विविध विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी MPSC कडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस.
*२. सर्व भरती परीक्षांसाठी : कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत*
उमेदवारांच्या मागणीनुसार कमाल वयोमर्यादेत विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस. ही सवलत दि. १ जानेवारी२०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दि. ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच गट-क २०२६ परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदे व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांसाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारस.
*३. परीक्षा प्रक्रियेबाबत इतर महत्त्वाच्या शिफारशी :*
– गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे
– नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे
– खबरदारी म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मिती रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे
– प्रश्नपत्रिका व OMR उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था
– परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, CCTV देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था
—
