*जैवउत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीला नवी गती!*
*मंत्री जयकुमार रावल यांचा ‘महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया बायोमॅन्युफॅक्चरिंग टास्क फोर्स’ चा प्रस्ताव*
*मुंबई, दि. २ | प्रतिनिधी*
जैवतंत्रज्ञान, संशोधन, व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात महाराष्ट्र व ऑस्ट्रेलिया यांच्यात परस्परपूरक भागीदारीची मोठी संधी आहे. या भागीदारीला नवी गती देण्यासाठी *‘महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया बायोमॅन्युफॅक्चरिंग टास्क फोर्स’* स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना *पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल* यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे ऑस्ट्रेलियन जैवउत्पादन कंपन्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील जैवउत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संशोधन सहकार्याच्या संधींवर संवाद साधला.
या बैठकीला FSSAI च्या क्षेत्रीय संचालक प्रीती चौधरी, उद्योग विकास आयुक्त कादंबरी बलकवडे, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे, मुंबईतील ऑस्ट्रेलियाचे उपमहावाणिज्यदूत ख्रिश्चन जॅक, इडन ब्रूचे CEO रॉब ब्राऊन, न्युवेरा बायोच्या CEO लुसी सेमेनेक, हायजीन रिन्यूएबल्सचे CEO लुईस ब्राऊन, ऑस्ट्रेलियाच्या जनुक तंत्रज्ञान नियामक कार्यालयाच्या मिशेल वूस्टर आणि अन्न मानके कार्यालयाच्या गायत्री सुब्रमण्यम उपस्थित होत्या.
*शाश्वत विकासासाठी कटिबद्ध*
मंत्री रावल म्हणाले, “महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक आणि आर्थिक शक्तिकेंद्र आहे. कृषी, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रात जैवआधारित उपायांच्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे जागतिक दर्जाचे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षमता आहे, तर महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि उत्पादन क्षमता आहे.”
*संयुक्त प्रकल्प आणि गुंतवणूक*
प्रिसिजन फर्मेंटेशनवर आधारित जैविक रंग, पर्यायी प्रथिने, शैवालाधारित उत्पादने आणि कृषी कचऱ्यापासून हायड्रोजन निर्मिती या क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे. ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात प्रायोगिक प्रकल्प राबवून उत्पादन सुरू करावे, आणि महाराष्ट्रातील कंपन्यांना ऑस्ट्रेलियातील बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल.
प्रस्तावित टास्क फोर्सच्या माध्यमातून संयुक्त प्रकल्पांची निवड, नियामक समन्वय आणि गुंतवणुकीला गती देण्यात येईल. महाराष्ट्रात केवळ ऑस्ट्रेलियन गुंतवणूक नव्हे, तर तंत्रज्ञान, व्यापार, संशोधन आणि गुंतवणुकीची द्विपक्षीय भागीदारी हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.
*-
