दहिसर पूर्व येथील ट्रान्सपोर्ट हबच्या कामातील
ब्लास्टिंगबाबत नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करा
— पालकमंत्री ॲड आशिष शेलार
* बाधित इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, खनिज वाहतुकीची चौकशी करावी
* मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीसांनी 15 दिवसांत जनसुनावणी घ्यावी
मुंबई, दि. 1 : दहिसर पूर्व जकात नाका येथे होत असलेला ट्रान्सपोर्ट हबच्या कामादरम्यान होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे परिसरातील इमारतींना तडे जाणे, ध्वनी प्रदूषण तसेच नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, यापूर्वी नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
ट्रान्सपोर्ट हबच्या कामासंदर्भात पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयील दालनात झालेल्या बैठकीत आमदार प्रकाश सुर्वे, अमदार मनिषा चौधरी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांच्यासह पर्यावरण, पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ब्लास्टिंगमुळे होणाऱ्या कंपनांचे यापूर्वी आयआयटीमार्फत परीक्षण करण्यात आले असून, त्यांच्या सूचनेनुसार नियंत्रित पद्धतीने ब्लास्टिंग करण्यात येत असल्याचे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात आले. मात्र, निर्धारित वेळा व अन्य सुरक्षा अटींचे यापूर्वी उल्लंघन झाले असल्यास त्याची नोंद घेऊन संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी. तसेच अधिक सुरक्षित व प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही विचार करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
ब्लास्टिंगमुळे इमारतींना झालेल्या नुकसानीच्या तक्रारींची तज्ज्ञांमार्फत तपासणी करून स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल तयार करावा. तसेच ब्लास्टिंगमुळे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांकडून नुकसानभरपाईची कार्यवाही करावी, असेही पालकमंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले.
ट्रान्सपोर्ट हबच्या कामातून निघणाऱ्या खनिज व गौण खनिजाच्या वाहतुकीबाबत आवश्यक परवानग्या, रॉयल्टी आणि मानक कार्यपद्धतीचे पालन होत आहे का, याची मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी व मुंबई महानगरपालिकेने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडी, धूळ, दुर्गंधी, ध्वनी प्रदूषण आणि ये-जा यांसंदर्भात होणाऱ्या त्रासाबाबत संबंधित प्रकल्प अभियंता तसेच पोलीस विभागाने नागरिकांची जनसुनावणी घ्यावी. या सुनावणीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा, असे पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी निर्देशित केले.
विकासकामे आवश्यक असली तरी नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड सहन केली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे, असे मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड शेलार यांनी शेवटी सांगितले.
000
