*महाराष्ट्राच्या उद्योगक्षेत्राला घरघर, पाच वर्षांत ३६ हजार २११ कंपन्या बंद, सरकारचे औद्योगिक धोरण फसवे: हर्षवर्धन सपकाळ*
*भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी आणि सत्ताधा-यांच्या गुंडगिरीमुळे उद्योगांचे स्थलांतर*
*शेती महामंडळाची १५०० एकर जमीन खाजगी उद्योगपतीला देण्याचा निर्णय रद्द करा.*
मुंबई, दि. १४ ऑगस्ट २६.
महाराष्ट्रात लाखो कोटी रुपयांची गुतंवणूक झाली व रोजगार निर्मितीही लाखोंच्या संख्येने होणार असल्याचा भाजपा महायुती सरकारचा दावा सपशेल फेल ठरलेला आहे. सरकारचे दावे हे कागदावरच असून भ्रष्टाचार. कमिशनखोरी आणि सत्ताधा-यांच्या बगलबच्च्यांच्या गुंडगिरीमुळे महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बंद पडत आहेत किंवा ते इतर राज्यात स्थलांतर करत आहेत. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत राज्यातील ३५ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद पडल्या आहेत. यामध्ये देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील १२ हजार १८१ कंपन्यांचा समावेश आहे,हे अत्यंत धक्कादायक आहे. भाजपा महायुती सरकारचे धोरण उद्योगधंद्यांना पोषक नाही, असेच यातून स्पष्ट होत आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
यासंदर्भात सरकारवर तोफ डागत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील किती उद्योग बंद पडले, ही माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. मुंबई–पुणे–नाशिक पट्ट्यातील कंपन्या बंद होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. सरकारचे आकडेच सरकारची पोलखोल करत आहेत पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र हे मान्य करताना दिसत नाहीत. शब्दच्छल करून असे झालेले नाही हे सांगण्याचा केविलावाणा प्रयत्न ते करत आहेत. बंद पडलेल्या या कंपन्या डिफंक्ट कंपन्या आहेत असा फडणविसांचा दावा आहे, पण कंपन्या बंद पडल्या, हे सत्य त्यामुळे लपवता येत नाही आणि राज्यातील बेरोजगार तरुणांची वाढती संख्या पाहता गुतंवणूक कुठे झाली व रोजगार निर्मिती कुठे झाली, हा प्रश्न राहतोच. मग सरकार काहीही दावे करो, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
राज्यात एकीकडे उद्योगधंद्यांचा बारा वाजल्या असताना सरकारने अहिल्यानगरच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील शेती महामंडळाची १५०० एकर जमीन एका मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या निबे ग्रुप नावाच्या खासगी कंपनीला अकृषिक वापरासाठी ५० वर्षे भाड्याने दिली आहे. कोणतीही निविदा न काढता ही जमीन खासगी कंपनीच्या घशात घालणे हा भ्रष्टाचारच आहे. अशाच पध्दतीने खुलेआमपणे जमिनी खासगी व्यावसायिकांना दिल्या जात आहेत. त्या जागेवर ना उद्योग उभे राहतात ना रोजगार निर्माण होतात. मुंबईतल्या सगळ्या जमिनी विकून झाल्यामुळे सरकार आता ग्रामीण भागाकडे वळले आहे. गडचिरोलीच्या जमिनी खाण माफियांच्या घशात घातल्या आहेतच, आता अहिल्यानगरच्या जमिनी दिल्या जात आहेत. सरकार उद्योगाच्या नावाखाली फक्त जमिनी वाटत, भ्रष्टाचार करत सुटले आहे. महायुती सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा असेही असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
