आश्वासनाचे गाजर आणि पत्रकारांचा विश्वासघात
बहिणीची भयंकर थट्टा करणारे सरकार !
शीतल हरीश करदेकर यांचे आमरण उपोषण हा जीव जाण्याचा खेळ होता काय?
महाराष्ट्रातील पत्रकारिता काही वर्षे दोन भागात विभागली गेली आहे. एकीकडे खऱ्या श्रमजीवी पत्रकारांची फौज जी रात्रंदिवस बातमीसाठी राबते, आणि दुसरीकडे राजकीय छत्राखाली वाढलेल्या खोट्या ‘ संघटना ज्यांना फक्त मर्जीतील समित्यांवर जागा हवी आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ११जुलै २०२४ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर इतिहास घडला. मिडिया असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (MAI) संस्थापक अध्यक्ष शीतल हरीश करदेकर – ९६ कुळी मराठ्याची लेक आणि लढाऊ भंडाऱ्याची सून – यांनी स्वतंत्र ‘पत्रकार महामंडळ’ च्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले.
मागणी काय होती?
कोणतीही राजकीय खुर्ची नाही, कोणतीही लालसा नाही. फक्त एकच मागणी – राज्यातील खऱ्या आणि गरजू श्रमिक पत्रकारांची कामगार विभागात नोंद व्हावी. त्यांना PF, ग्रॅच्युइटी, आरोग्य विमा, पेन्शन आणि कायदेशीर संरक्षण मिळावे. कारण आजही हजारो पत्रकार, कॅमेरामन, बातमीदार असंघटितम्हणून जगत आहेत.
११-१२ जुलै २०२४: दडपशाहीचा काळा दिवस
आमरण उपोषण सुरू असतानाही प्रशासनाने कमालीची अनास्था दाखवली.
१. वैद्यकीय अनास्था: २ दिवस एकही सरकारी डॉक्टर प्रकृती तपासायला आला नाही.
२ पोलीस अनास्था: आझाद मैदानावर आंदोलनाची अधिकृत नोंदही घेतली गेली नाही.
३. कामगार विभाग: कोणतीही नोंद नाही.
४. CMO + गृहविभाग: वरिष्ठ पातळीवरून कोणताही प्रतिसाद नाही.
एकट्या महिला आंदोलकाला बघून ‘किती दिवस टिकणार?’या मानसिकतेतून हे आंदोलन जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवण्यात आले.की जाऊ दे काहीही होऊ देत. म्हणून जबाबदारी घेतली नाही?
१२ जुलै २०२४: गाजर दाखवून उपोषण उठवले
शासनाने “मुख्यमंत्र्यांशी बैठक घडवून आणतो” असे तोंडी/लेखी आश्वासन दिले होते.तसे मुख्यमंत्री शिंदे भेटले आश्वासन व बैठकीचे लिखित निर्देश सचिव व महासंचालक यांना दिले.
शीतल करदेकर नी उपोषण स्थगित केले. पण त्यानंतर काय झाले? साधा उल्लेखही नाही. CMO ने बैठक लावली नाही, गृहविभागाने फाईल उघडली नाही. हा निव्वळ वेळकाढूपणा आणि आंदोलकांचा विश्वासघात आहे.
बहिण माझी लाडकी म्हणत मिळवणार्या ना. एकनाथ शिंदे यांचा हा खरा चेहरा आहे? आपल्या सरकारमधे त्यांचे वजन नाही की वजन वापरुन कुणी षडयंत्र केलेय हा मोठा प्रश्न आहे.
●घाशीराम कोतवाल पॅटर्न●
इतिहासात नाना फडणवीसांनी जसा घाशीरामला वापरून मूळ प्रश्न दाबला, तसाच प्रकार इथे झाला. खऱ्या लढ्याला बाजूला सारून खोट्या संघटनांना पुढे केले. ज्यांना पत्रकारितेशी देणं-घेणं नाही, त्यांना अधिस्विकृती समित्यांवर बसवण्याचा आधीपासून प्रयत्न झाला. होता.
याच त्रुटी वर ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत आष्टीकर यांनी एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळातील अधिस्विकृती समितीचा GR मधील घोळ समोर आणला. पुरावे दिल्यानंतर सरकारला तो GR सरकारी पोर्टलवरून मागे घ्यावा लागला. म्हणजे चूक झाली हे सरकारलाच मान्य करावे लागले.
*निष्कर्ष: लढा संपलेला नाही*
शीतलजींचा मैदानावरचा त्याग आणि आष्टीकरांचा कायदेशीर पर्दाफाश – या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. जोपर्यंत खोट्या संघटनांचे राजकारण बंद होत नाही आणि खऱ्या पत्रकारांची नोंद होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.
आश्वासन देऊन मुकणे म्हणजे लोकशाही मार्गाने झालेल्या आंदोलनाची थट्टा आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृहविभागाने याची तात्काळ दखल घेऊन लेखी बैठक घ्यावी आणि पत्रकार महामंडळाचा ठोस निर्णय घ्यावा.
*शीतलजी एकट्या नव्हत्या व नाहीत त्या लढल्या. आता आपण सगळे सोबत लढू.*
*पण खोट्या पासून सावधान.*
*गर्व आहे प्रामाणिक पत्रकारितेचा* 🇮🇳
#PatrakarMahamandal #ShetalKardekar #MAI #JaiMaharashtra
—
