पेपर फुटी व विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज, पॅलेट गनने हल्ला प्रकरणी पंतप्रधानांनी जाहीर माफी मागावी.
मुंबई, दि. २७ जुलै.
देशभरात NEET पेपरफुटीविरोधात न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर लाठीचार्ज करण्यात आला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, दगडफेक झाली, महिला विद्यार्थिनींसोबत गैरवर्तन झाले, काहींचे कपडे फाडल्याच्या घटनाही घडल्या. अनेक विद्यार्थ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, काही विद्यार्थी आजही तुरुंगात आहेत.देशभरातील NEET आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घ्या ,अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रसार माध्यमाशी बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, आपल्या न्याय मागण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार ठरवणे ही लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर, नोकरीच्या संधींवर आणि भविष्यातील आयुष्यावर कोणताही डाग लागू नये, याची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली पाहिजे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व रोजगाराच्या भविष्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत स्पष्ट हमी द्यावी. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने योग्य आर्थिक मदत द्यावी. आंदोलनात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उपचाराची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घ्यावी. देशातील विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत करणाऱ्या या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागावी.
विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपून प्रश्न सुटत नाहीत. न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीच लोकशाहीची खरी ओळख आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे आणि न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार नव्हे, तर देशाचे भविष्य म्हणून सन्मान मिळाला पाहिजे असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. ही व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. सरकार मात्र नवीन शिक्षण विधेयकांवर चर्चा करत आहे. देशभरातील पेपरफुटीची जबाबदारी कोण घेणार? विद्यार्थ्यांना न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावं लागत असेल, तर ते लोकशाहीचं नव्हे तर सरकारच्या अपयशाचं प्रतीक आहे. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुर, खोटे गुन्हे आणि दडपशाही हा कोणत्याही लोकशाहीचा मार्ग असू शकत नाही. सरकार या सर्व यंत्रणांचे स्वातंत्र्य काढून घेण्याचे पाप करतंय, हे अत्यंत चुकीचे आहे.
सरकारने दबावतंत्र तात्काळ बंद करावे. पोलीस हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा सरकारचे नोकर नाहीत; ते भारतीय संविधानाचे रक्षक आणि जनतेचे सेवक आहेत. त्यांच्या अधिकारांचा वापर नागरिकांचा आवाज दडपण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी झाला पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे थांबवा, पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
