*देशातील पगारदार कर्मचाऱ्यांपैकी ४० टक्के कर्मचाऱ्यांकडे लेखी रोजगार करारही नाही, रोजगाराच्या ठिकाणी शोषण..*
नवी दिल्ली, दि. २० जुलै.
नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी देशातील तरुणांना दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार देण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार गेल्या १२ वर्षांत सुमारे २४ कोटी तरुणांना नवीन आणि स्थिर रोजगार मिळायला हवा होता परंतु हे आश्वासन हवेतच विरलेले आहे. १५ ते २९ वयोगटातील सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर सातत्याने १० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशात बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून सरकारची घोषणा ही जुमलेबाजी ठरली आहे, असे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत रोजगारासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, यावेळी त्या म्हणाल्या की, ‘मेक इन इंडिया’ आणि अलीकडच्या काळात ‘पीएम-व्हीबीआरवाय’ (PM-VBRY) अंतर्गत लाखो तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारकडून मोठे दावे केले जात आहेत. मात्र, सरकारी आकडेवारीच या अपयशाची साक्ष देत आहे. २०१७-१८ ते २०२३-२४ या काळात उत्पादन क्षेत्रातील रोजगाराचा वाटा १२.१% वरून ११.४% पर्यंत खाली आला, तर कृषी क्षेत्रातील वाटा ४४.१% वरून ४६.१% पर्यंत वाढला आहे. तरुणांना कारखान्यांतून शेतीकडे परत जाण्यास भाग पाडले जात आहे. जेव्हा औद्योगिक संरचनाच रोजगार निर्मिती करण्यात अपयशी ठरत आहे, तेव्हा वाटप केले जाणारे ‘पीएम-व्हीबीआरवाय (PM-VBRY) प्रोत्साहन’ आणि ‘आर्थिक मदत’ हे केवळ कागदावरील आकडेच बनून राहणार आहेत का? कोट्यवधी रुपयांची ही प्रोत्साहनपर मदत उत्पादन क्षेत्रातील घसरण रोखेल, याची काही ठोस हमी आहे का?
देशातील तरुण आज केवळ बेरोजगारीचाच फटका सहन करत नाही, तर उपलब्ध असलेल्या मोजक्या नोकऱ्यांमध्येही त्यांना तीव्र शोषणाचा सामना करावा लागत आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार, देशातील पगारदार कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के कर्मचाऱ्यांकडे लेखी रोजगार करारही उपलब्ध नाही. निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना ना सशुल्क रजा मिळते, ना भविष्य निर्वाह निधी किंवा आरोग्य विमा यांसारखी कोणतीही सामाजिक सुरक्षा मिळते. औपचारिक रोजगाराचा अर्थ केवळ कागदोपत्री नोंदणी असा होत नाही, तर त्यात नोकरीची सुरक्षितता आणि सन्मानजनक वेतन यांचाही समावेश असतो. ‘पीएम-व्हीबीआरवाय’ (PM-VBRY) अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या आणि पहिल्यांदाच नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना या मूलभूत हक्कांची हमी दिली जाईल का, की सरकार त्यांना कंत्राटी कामगार व्यवस्थेच्या दयेवर सोडून देणार आहे? असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
देशातील पदवीधरांचा एक मोठा वर्ग एकतर पूर्णपणे बेरोजगार आहे किंवा त्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा खूपच कनिष्ठ दर्जाची कामे करावी लागत आहेत. सरकारची नवीन योजना म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली आणखी एक ‘जुमलेबाजी’ की सरकारकडे यासंदर्भात एखादी ठोस आणि कालमर्यादा निश्चित असलेली योजना आहे? असे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सरकारला विचारणा केली आहे.
