*२०१८मध्ये समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींची अमलबजावणी करावी*
मुंबई.दि.२४: नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक व मानसिक शोषणाच्या प्रकरणी विधानपरिषदेत चर्चा झाली. यावेळी शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कायद्यांमधील त्रुटींकडे लक्ष वेधत, आवश्यक असल्यास कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणातील तपासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचे आभार मानताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “पोलिसांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करत पीडित महिलांचा आत्मविश्वास वाढवला. त्यामुळे अनेक महिला पुढे येऊन तक्रारी नोंदवू शकल्या.”
डॉ. गोऱ्हे यांनी २०१८ मधील अनुभवाचा उल्लेख करत सांगितले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महिला आमदारांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामध्ये मी, देवयानी फरांदे आणि बाकीच्या महिला आमदार होत्या. त्यावेळी दीपक केसरकर हे गृहराज्यमंत्री होते. त्या समितीत विविध कंपन्यांमधील कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला होता. मात्र, कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याचे त्यावेळी निदर्शनास आले होते.
“कायद्यात तक्रारदार महिलेला आरोपीशी समेट किंवा समुपदेशनाचा पर्याय विचारला जातो. प्रत्यक्षात काही कंपन्या याच तरतुदींचा आधार घेत पीडित महिलेची बदली करणे किंवा तिला दुसऱ्या ठिकाणी हलविणे असे मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे या तरतुदींचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
आयटी क्षेत्रातील महिलांना सामाजिक किंवा सांस्कृतिक संस्थांशी जोडले जाण्यासही काही ठिकाणी निर्बंध असल्याच्या तक्रारी मिळाल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी अशा प्रकारच्या बंधनांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. तसेच, २०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीचा अहवाल शोधून त्यावरील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
चर्चेदरम्यान काही प्रकरणांमध्ये कथित धर्मांतराच्या तक्रारींचाही संदर्भ देत अशा घटनांच्या पडताळणीसाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संबंधित कायद्यातील तरतुदींबाबत सविस्तर माहिती तपासली जाईल. “अशा तरतुदींमुळे महिलांचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास आवश्यक त्या कायदेशीर बदलांच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मकपणे विचार करेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
——
