*उद्धव ठाकरेंचे ६ खासदार पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतील का? कायदा काय सांगतो?*

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभेचे नऊ पैकी सहा खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. पक्षात पडणाऱ्या फुटीला संविधान मान्यता देत नाही. त्यामुळे मुख्य प्रश्न असा आहे की, हे खासदार पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई टाळू शकतील का?

*पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो?*

ज्यावेळेस एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले विधीमंडळ सदस्य त्यांची निष्ठा बदलतात आणि दुसऱ्या एका राजकीय पक्षात सामील होतात तेव्हा त्याला पक्षांतर केले असे म्हणतात. संविधानातील दहाव्या अनुसूचीनुसार अशा सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई होते. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद २ नुसार, जर कायदेमंडळाच्या सदस्याने म्हणजेच आमदार किंवा खासदाराने स्वतःहून आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले किंवा पक्षाने अथवा पक्षाने अधिकार दिलेल्या कोणत्याही नेत्याने जारी केलेल्या आदेशाच्या (व्हिपच्या) विरोधात जाऊन सभागृहात मतदान केले किंवा मतदानास अनुपस्थित राहिला, तर तो सदस्य अपात्र ठरू शकतो. दरम्यान, पक्षांतरबंदी कायदा विधीमंडळ सदस्यांचे काही विशिष्ट परिस्थितीत अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षणही करतो.

परिच्छेद २(१)(ब) नुसार, पक्षाच्या सदस्याने जर पक्ष आदेशाविरोधात (व्हिपविरोधातील) जाऊन मतदान केले किंवा मतदानाला गैरहजर राहिला व राजकीय पक्षाने त्याच्या कृत्यांना १५ दिवसांच्या आत माफ केले, तर त्या सदस्याला अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळते. तसेच, जर सदस्याने असे पाऊल उचलण्यापूर्वी आपल्या पक्षाची पूर्वपरवानगी घेतली असेल, तर त्याच्यावरील अपात्रतेची कारवाई टळू शकते.

*दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ मध्ये नेमकं काय?*

दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ नुसार, जर मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाले, तर अपात्रतेचा नियम लागू होणार नाही. मात्र, यासाठी संबंधित विलीनीकरणाला विधीमंडळ पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश (२/३) सदस्यांची सहमती असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, मूळ राजकीय पक्षाचे जे सदस्य असे विलीनीकरण स्वीकारत नाहीत आणि स्वतंत्र गट म्हणून काम करण्याचा पर्याय निवडतात, त्यांचेही अपात्रतेपासून संरक्षण होऊ शकते.

दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ नुसार २००३ पूर्वी पक्षात उभी फूट पडल्यास अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळत होते. यासाठी विधीमंडळातील किमान एक-तृतीयांश (१/३) सदस्यांनी पक्ष सोडणे आवश्यक होते. मात्र, संविधानाच्या ९१ व्या दुरुस्तीद्वारे ही तरतूद आता काढून टाकण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत ठराविक अटींनुसार केवळ सभापती आणि उपसभापती यांना कायदेशीर कारवाई करण्यापासून मर्यादित सवलत देण्यात आली आहे.

*दोन तृतियांशबाबत गोव्यातील कोणता निर्णय ठरला महत्त्वाचा?*

‘गिरीश चोडणकर विरुद्ध सभापती, गोवा विधानसभा (२०२२)’ या खटल्यात न्यायाधीश मनीष पितळे यांच्या अध्यक्षतेतील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने विधानसभा सभापतींचा निर्णय कायम ठेवला होता. सभापतींनी २०१९ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काँग्रेसच्या १५ पैकी १० आमदारांना आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. विधीमंडळ पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास संमती दिली असल्याने त्यांना परिच्छेद ४ अंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. काँग्रेस आमदारांच्या या गटाचे विलीनीकरण म्हणजे मूळ राजकीय पक्षाचेच भाजपमध्ये ‘विलीनीकरण मानले जाईल’ (deemed to be a merger), असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

*शिवसेना फुटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले होते?*

‘सुभाष देसाई विरुद्ध प्रधान सचिव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल (२०२३)’ या खटल्यात भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने महाराष्ट्र विधानसभा सभापतींना निर्देश दिले होते की, शिवसेना वादात नक्की कोणता गट हा ‘अधिकृत राजकीय पक्ष’ आहे, हे त्यांनी आधी निश्चित करावे. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी पक्षापासून वेगळे होत आपलाच गट “खरी शिवसेना” असल्याचा दावा केला होता. बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी केवळ सभागृहातील आमदारांच्या संख्याबळावर अवलंबून न राहता पक्षाची घटना आणि पक्षाची नेतृत्वरचना स्पष्ट करणारे नियम तपासावेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ काढून टाकण्यात आल्यामुळे पक्षातील फूट बंडखोर आमदारांचा बचाव करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पक्षात अनेक गट निर्माण झाल्यास त्या गटांचे सदस्य सभागृहातील त्यांचे सदस्यत्व टिकवू शकतात. परंतु, त्यासाठी त्यांनी परिच्छेद ४ मधील विलीनीकरणाशी संबंधित अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, शिवसेनेशी संबंधित हे प्रकरण विलीनीकरणाचे नाही, कारण शिंदे गटाने आपणच “खरी शिवसेना” असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नमूद केले होते की, विधानसभेत कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे याचे “आंधळे मूल्यमापन” (Blind Appreciation) करून सभापतींनी कोणता गट हा राजकीय पक्ष (शिवसेना) आहे हे ठरवू नये.

“हा आकड्यांचा खेळ नाही. त्यापेक्षा अधिक आहे. या प्रकरणाचा निवाडा करण्यासाठी विधानसभेच्या बाहेरील पक्ष नेतृत्वाची रचना कशी आहे याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये विधानसभेच्या सभापतींनी शिंदे गट “खरी शिवसेना” असल्याची घोषणा केली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्वाळ्यावर विश्वास असून त्याद्वारे त्यांनी बंडखोरांच्या डावपेचाला प्रतिबंध लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

*बंडखोर खासदार अपात्र ठरतील का?*

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आणि ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले, दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ लावणे हा वादाचा विषय असू शकतो. परंतु सध्याच्या कायद्यानुसार, बंडखोर खासदार अपात्रतेची कारवाई टाळू शकतात. जर त्यांच्याकडे दोन-तृतीयांश संख्याबळ असेल व ते दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन झाले किंवा त्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर त्यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई टळू शकते.

ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे म्हणाले, जर ते सभागृहात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत, तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची टांगती तलवार असेल. बंडखोर खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाची घोषणा केली किंवा ते एक गट म्हणून त्यात सामील झाले तरच त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. केवळ पक्षातून हकालपट्टी केल्याने काम होणार नाही, कारण बंडखोर खासदार तरीही त्यांच्या पदांवर (खासदार पदावर) कायम राहतील. त्यामुळे संबंधित खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार करावी लागेल. सध्याच्या कायद्यानुसार, अशा अपात्रतेच्या कारवाईत बंडखोर खासदारांना गोव्यातील ‘गिरीश चोडणकर’ खटल्याच्या निवाड्याचे संरक्षण मिळेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या निकालात कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही.

*“निर्णय पक्षाच्या पातळीवर घेतला गेला पाहिजे” – ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत*

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले की, “विलीनीकरण पूर्ण होण्यासाठी मूळ राजकीय पक्षाचेच दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण होणे ही सर्वात मूलभूत आणि प्राथमिक अट आहे. सहा खासदार शिंदे सेनेत विलीन होण्याची योजना आखत आहेत. परंतु, विलीनीकरणाचा निर्णय हे सहा खासदार घेऊ शकत नाहीत. हा निर्णय राजकीय पक्षाच्या पातळीवर घेतला गेला पाहिजे. विधीमंडळ सदस्यांच्या पातळीवर नव्हे. दहाव्या अनुसूचीनुसार, जोपर्यंत मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत खासदारांचे विलीनीकरण पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे.”

*गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा अर्थ पूर्णपणे चुकीचा लावला जातो?*

देवदत्त कामत पुढे म्हणाले, “हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर भूमिका घ्यावी लागेल. कारण अनेक राज्यांमधून अशा प्रकारची प्रकरणे समोर येत आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाबाबतही हेच घडले आहे.” गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा अर्थ “पूर्णपणे चुकीचा” लावला जातो, ते प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही कामत म्हणाले. “सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्दैवाने अनेक घटनात्मक प्रश्नांवर निकाल दिलेले नाहीत. त्यामुळे अशी प्रकरणे सतत समोर येतात. २०२३ मध्ये शिवसेनेच्या प्रकरणात घटनापीठाने परिस्थितीबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. विधीमंडळ पक्षाला स्वतंत्र अस्तित्व नसते, असे घटनापीठाने म्हटले होते. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बंड करणारे खासदार अपात्र ठरतील”, असे कामत म्हणाले.

*