*पुरवणी मागणीवर बोलताना आ. प्रवीण दरेकरांची शासनाला विनंती*
नागपूर – महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ १०६ वर्ष पूर्ण करणारा संघ असून मी त्या संघाचा अध्यक्ष आहे. परंतु आज त्या संघाची अवस्था बिकट आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा बोर्ड, विभागीय बोर्ड आहेत. राज्याच्या सहकाराला प्रशिक्षण देण्याचे काम संघ करतो. त्यांचा शिक्षण निधी बंद आहे. तो शिक्षण निधी सुरु करावा व सहकार चळवळीला प्रशिक्षण देणाऱ्या दर्जेदार अशा या संस्थेला टिकवून ठेवावे, अशी विनंती भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात पुरवणी मागणीवर बोलताना सरकारकडे केली.
पुरवणी मागणीवर बोलताना आ. दरेकर म्हणाले कि, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ७५ हजार २८६ कोटी ३७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहाला सादर केल्या आहेत. ही गोष्ट खरी आहे की, मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावेळी मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम ९.९३ टक्क्यांनी वाढली आहे. नैसर्गिक आपत्ती ही काही कुणाला सांगून येत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा आकार वाढतो म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई पासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने १५ हजार ७२१ कोटी ८ लाखाची पुरवणी मागणी नुकसान भरपाईसाठी केली आहे. कृषीपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत शुल्कामध्ये सवलत, पंतप्रधान कुसुम घटक योजनेसाठी ९ हजार २५० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ६ हजार १०३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य योजनेसाठी ३ हजार २८१ कोटी रुपयांची, मुद्रांक शुल्क अधिभार परतफेड, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, घरकुल योजना, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, सारथी, बार्टी, महाज्योती, वनार्टी यांच्यासाठी तरतूद केलेली आहे. राज्यातील शेतकरी, यंत्रमागधारक, महिला, गरीब, कामगार, आणि सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याचं काम सरकारने केल्याचेही दरेकर म्हणाले.
दरेकर पुढे म्हणाले की, “देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची नुकतीच वर्षपुर्ती झाली. या सरकारने वर्षभराच्या काळात शेतकरी, शेतमजूर, महिला, छोटे व्यावसायिक, सर्व समाज घटकांसाठी अनेक निर्णय घेतले. राज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत, उद्योग वाढले पाहिजेत, रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहिली पाहिजे, यासाठीही अनेक निर्णय घेतले. केवळ निर्णय घेतले नाहीत तर त्याची अंमलबजावणीही केलेली आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि या सरकारने आणिबाणीच्या काळात लोकशाही वाचविण्यासाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक मदतीची योजना जाहीर केली. आणीबाणी हा देशाला लागलेला कलंक आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी अनेक लोकांनी लढा दिला, तुरुंगवास भोगला, यातना सहन केल्या. अशा रक्षणकर्त्यांचा खरा सन्मान शासनाने केला आहे. शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी पत्रकार सन्मान योजनेसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. दरवर्षी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये शासनाने भर घालण्याचे काम केले तर पत्रकारांना अधिक सुविधा मिळू शकतील. पत्रकार कल्याण महामंडळाची स्थापना महायुतीच्या सरकारनेच केली. या माध्यमातून अधिकाधिक योजना पत्रकारांसाठी सुरु कराव्यात, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद सरकारने करावी.”अशी विनंतीही यावेळी दरेकरांनी केली.
दरेकर पुढे म्हणाले की, “मुंबई पोलीस दलातील बोटींची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी २ हजार रुपयांची लाक्षणीक मागणी सभागृहापुढे ठेवली आहे. आपल्याला कल्पना आहे की, ७२० किलोमीटर सागरी किनाऱ्याची सुरक्षा आपल्या नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलीस आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून केली जाते. २६/११ हल्ल्यानंतर सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या. तरीही रायगडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये साधनसामग्रीची आज कमतरता आहे. बोटींची दुरुस्ती वेळेवर होत नाही. मनुष्यबळ अपुरं आहे. पालघरचीही तीच परिस्थिती आहे. पालघरला ११० किमीचा किनारा आहे. त्या ठिकाणी केवळ एकच बोट आहे. याकडे सुध्दा शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे, दरेकर म्हणाले.
दरेकर पुढे म्हणाले की, “कोकणात फलोत्पादन मोठ्या प्रमाणावर आहेत. कोकणात फलोत्पादनसाठी कारखाने आणण्याची गरज असून त्यासाठी फलोत्पादन मंत्र्यांनी बैठक घ्यावी. १५-२० वर्ष काही प्रकल्प अपुरे आहेत. माझ्या कोतवाल गावात धरण आहे. ८ कोटीचे धरण होते. आज ते २०-२५ कोटींवर गेले आहे. पण धरण होत नाही. पोलादपूर तालुक्यात ४ धरणे आहेत. त्या धरणांसाठी सुप्रमा देऊनही काम सुरु झालेले नाही. ते काम लवकरात लवकर सुरु व्हावे. त्याचबरोबर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात तुळशी विहार तलाव असून तेथून मुंबईला पाणीपुरवठा होतो. दहिसर चेकनाका येथील केतकीपाडा येथे एक तलाव होऊ शकले तर उपनगरवासियांना पाणीपुरवठा होईल.” असेही दरेकर म्हणाले.
“तसेच मुंबई बँकेने लाडक्या बहिणींसाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज योजना आणली आहे. लाडक्या बहिणी छोटा व्यवसाय करतील यासाठी त्यांना एक लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देत आहोत. आतापर्यंत ५०० महिलांना मुंबईत कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. लाडक्या बहिणींचा पैसा अर्थव्यवस्थेत यावा ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांची इच्छा आहे. त्यामुळे ज्या शासनाच्या व्याज परताव्याच्या योजना आहेत त्यांची लाडक्या बहिणींसाठी सांगड घालून त्याचा लाभ त्यांना मिळवून द्यावा.” असेही दरेकर म्हणाले.
*अडचणीतील अर्बन बँकांना बाहेर काढावे*
दरेकर म्हणाले की, “राज्यातील अर्बन बँका आज अडचणीत आहेत. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी १५०-२०० कोटींची गरज आहे. ते १५०-२०० कोटी दिले तर त्या वाचतील. तसेच महाराष्ट्र कंझ्युमर फेडरेशन हे राज्यातील महत्वाचे फेडरेशन आहे. या फेडरेशनला पुर्वी राज्य शासनाची आणि केंद्र शासनाची सर्व कामे मिळायची. परंतु आज ती कामे मिळत नाही. राज्य सरकारने शासकीय कामेही महाराष्ट्र कंझ्यूमर फेडरेशनला द्यावीत.” अशी विनंतीही दरेकरांनी केली.
*महाराष्ट्र-मुंबईच्या दृष्टीने गृहनिर्माण विभाग महत्वाचा*
दरेकर म्हणाले की, “गृहनिर्माण विभाग हा मुंबई,महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मुंबईत स्वयं पुनर्विकास योजना आणली. अत्यंत यशस्वी योजना होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईत १६ इमारती उभ्या राहिल्या असून लोकं मोठया घरात राहायला गेली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचे स्वयं/समुह प्राधिकरण स्थापन केलेय. परंतु शेअर भांडवल दिले तर स्वयं पुनर्विकासासाठी येणाऱ्या लोकांना मदत होईल. तसेच जिजामाता नगरचा गेली ३० वर्ष प्रकल्प रखडलेला आहे. त्यात लक्ष घालून शासनाने तो प्रकल्प लवकरात लवकर चालू कसा होईल याची काळजी घ्यावी.” अशी मागणीही दरेकरांनी केली.
*शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्विकाससंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी*
“शिवडी येथील प्रत्येकी ८० खोल्या असलेल्या १२ इमारती आहेत. त्यामध्ये ९६० कुटुंबे गेल्या १०० वर्षापासून राहत आहेत. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास प्रकल्प सरकारने हाती घेतला. परंतु, शिवडी बीडीडी चाळ ही केंद्र सरकारच्या पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर असल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे स्वत: शब्द टाकला आणि ही जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करुन घेतली तर या चाळींचा पुनर्विकास होऊ शकेल. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेले आहे. आवश्यकता वाटली तर त्यांनी याबाबत एक बैठक बोलवावी आणि हा प्रश्न मार्गी लावावा.” अशी माझी विनंती असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
00000
